काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कर्मचारी बढुवाको विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको छ । उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार प्राधिकरणले बढुवा प्रक्रिया सुरु नगरेको भन्दै उपनिर्देशक तहका कर्मचारी नेतृत्वप्रति आक्रोशित भएका छन् । तर प्राधिकरण नेतृत्व उच्च अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा पुगेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७८ मंसिर १९ गते बढुवाका लागि विभिन्न ६ पदका लागि दरखास्त आहृवान गरेको थियो । त्यसमाथि मुद्दा परे पनि उच्च अदालत पाटनले २०७९ वैशाख २१ गते खारेज खारेज गरिदियो । त्यसपछि प्राधिकरणले कुनै पनि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नभएको भन्दै बढुवा प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो । प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध कर्मचारीहरु पुनः उच्च अदालत पुगे । अदालतले बढुवाका बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिए पनि प्राधिकरणले टेरेन ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बढुवा प्रक्रियाका उम्मेदवारहरुले प्राधिकरणमाथि अदालतको अवहेलनामा मुद्दा सर्वोच्चमा दायर गरेका छन् । प्राधिकरणले बदनियत राखेर बढुवा हुन नदिएको कर्मचारीको आरोप छ । न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र तोकिएको ४ वर्षको सेवा अवधि हुँदा-हुँदै बढुवा नगर्नुले वृत्तिविकास रोकिएको सम्भाव्य उम्मेदवार भएका कर्मचारीले बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्राधिकरणमाथि अदालतको अवहेलनामा प्राधिकरणमा निर्देशक पदमा कार्यरत अम्बर स्थापित र विजयकुमार राय, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र र रोजा किरण वासुकला र सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादवले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
बढुवाको हुन आवश्यक सेवा अवधि पूरा भएको तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यतासमेत रहेको कर्मचारीको दाबीलाई उच्च अदालतले सदर गरे पनि प्राधिकरणले मानेको छैन । उच्च अदालतले आफूहरुको संवैधानिक एवं कानुनी हकको प्रत्याभूति हुने गरी आदेश गरे पनि प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्न नचाहेको कर्मचारीको जिकिर छ । प्राधिकरणले बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउने उच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
कुनै कर्मचारीप्रति भेदभाव छैन : अध्यक्ष खनाल
भर्ना प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्दा अध्यक्ष निकटका कर्मचारीसमेत उम्मेदवार हुन सक्ने भएकाले बढुवा प्रक्रियामा अदालतको समेत अवहेलना प्राधिकरणबाट भएको कर्मचारीहरुको आरोप छ । प्राधिकरणका सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादवले बढुवा प्रक्रियामा प्राधिकरणमा कार्यरत अध्यक्षका आफन्तहरु नपर्ने भएपछि रोकिएको आरोप लगाए । पटक-पटक बढुवा प्रक्रिया रोकिँदा कर्मचारीहरु निरुत्साहित भएको यादवको दाबी छ ।
भर्ना प्रक्रियाको विषयलाई लिएर बढेको द्वन्द्वको असर प्राधिकरणको काममा परेको कर्मचारी बताउँछन् । कर्मचारी र प्राधिकरण नेतृत्व बीचको टकरावले वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत तय भएका लक्ष्यहरु नै पूरा गर्न धौ-धौ पर्ने अवस्था रहेको उनको टिप्पणी छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भने आफू कर्मचारीकै हितका लागि कानुनी प्रक्रियामा अघि दाबी गर्छन् । ‘अर्को कर्मचारी फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा दिँदा रोक्ने अवस्था नआओस् भनेर हामी अघि बढेका हौं । त्यो कानुनी अधिकार प्राधिकरणलाई छ,’ उनले भने, ‘उपल्लो अदालतबाट भएका निर्णय हामी शिरोपर गर्छौं । कुनै कर्मचारीप्रति भेदभाव छैन ।’
