काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिए पनि सत्ताको भागिदार नबनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । क्याबिनेटमै संघीयता, समावेशीता र गणतन्त्र विरोधी आवाज उठ्दा पनि प्रधानमन्त्री मूकदर्शक बनेको अध्यक्ष यादवको आरोप छ ।
प्रधानमन्त्रीले मधेसी, जनजाति र दलितलाई मन्त्रिपरिषद लगायतका विभिन्न अंगमा नसमेटी एकल जातीय ढंगले अगाडि बढेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नेबारे सोच्ने अवस्था आएको बताए ।
कान्तिपुर टेलिभिजका लागि जितेन्द्र झासँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘संवैधानिक निकायहरूमा मधेसको नामोनिसान छैन । मन्त्रिपरिषदमा पनि त्यस्तै हाल छ । संसद्मा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपतिमा मधेसी, जनजाति र दलितले आफूलाई काहीँ देख्दैन । थारुहरूको कुनै अस्तित्व नै छैन । यस्तो किसिमले एकल जातिय ढंगले एउटा नस्लवादी चिन्तनका आधारमा मुलुकलाई कहाँ लाने हो ?’
अहिलेको सरकारले क्याबिनेटमा संविधान, संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरोधीको जमघट भएकाले कुनै दिशा समात्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।
सरकारले नै संघीयता र समावेशीको पक्षमा दह्रो अडान राख्न नसकेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री दाहाललाई यादवले तीनवटा प्रश्न सोधेका छन्–
१. मुलुकलाई समावेशीको सट्टा एकल जाति र शक्तिमा लैजाने हो ? जुन व्यवहारमा देखिएको छ ।
२. मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी छ । जब दियाली आएपछि प्रधानमनत्रीले धारण बनाउने हो कि अहिले देखिनै नीति बनाएर अगाडि बढ्ने हो ?
३. सरकारमा नै रहेका मन्त्रीले संघीयता, समावेशीता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध बोलेका छन् क्याबिनेटबाटै । अब के हुन्छ यी व्यवस्था फाल्ने कि राख्ने ?
जसपा अध्यक्ष यादव भन्छन्- ‘मन्त्रीहरूले नै संघीयताको, समावेशीताको, गणतन्त्रको, लोकतन्त्रको विरोध गर्ने हो भने र प्रधानमन्त्रीले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने हो भने प्रधानमन्त्रीको पनि त्यही कुरा हो कि भन्ने भ्रम पर्छ । त्यसकारण सरकारले, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पोजिसनलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’
प्रस्तुत छ कान्तिपुरले समसामयिक विषयमा गरेको गरेको कुराकानी–
अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? तपाईंहरूको असन्तुष्टि के हो ?
सरकारको पोजिसन हेर्दा मधेसका जनता, जनजाति, दलितहरू निराश भएका छन् । आज संवैधानिक निकायहरुमा मधेसको नामोनिसान छैन । र, त्यसको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषदमा अब कोही मधेसी नरहने भयो । न्यायिक परिषदमा पनि त्यस्तै छ । सुरक्षा परिषदमा पनि उस्तै हालत छ ।
मन्त्रिपरिषदमा पनि त्यस्तै हाल छ । संसदमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपतिलगायत कुरा हेर्दा मधेसी, जनजाति र दलितले आफूले काहीँ देख्दैन । थारुहरूको कुनै अस्तित्व नै छैन । यस्तो किसिमले एकल जातिय ढंगले एउटा नस्लवादी चिन्तनका आधारमा मुलुकलाई कहाँ लाने हो ? मुलुकमा जातिय विद्रोह र बिग्रह गराउन खोजेको हो कि के हो ? यसको जवाफ अहिलेको सरकारले दिनुपर्छ ।
हामी सरकारलाई समर्थन दिएका कारण सरकारको पक्षमा छौं तर हामी सत्ताको भागेदार होइनौं । हामी सरकारमा छैनौं । अब त्यो समर्थन चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने अवस्था आइसक्यो । निरन्तर समर्थन चाहिए हामी दिन तयार छौं, तर प्रधानमन्त्रीले अघिका प्रश्नको जवाफ र सरकारको स्थिति स्पष्ट पार्नुप¥यो ।
राष्ट्रपतिमा तपाईंको पार्टीको धारणा के छ ?
मधेसी अनुहार पनि अरू नेपालीभन्दा योग्य नै छन् । उनीहरू पनि नेपाली नै हुन् उनीहरूलाई विदेशी नागरिकको जस्तो व्यवहार नगर । यो जसपाको धारणा हो । जनजाति छन्, दलित छन्, उपेक्षित समुदाय छन्, उत्पीडित जातिहरू छन् तिनीहरूलाई समाप्त पार्ने, बहिस्कारमा पार्ने, सिमान्तीकरणमा पु¥याइदिने काम चाहिँ नगर भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
उपराष्ट्रपति पदमा जसपाबाटै उम्मेदवार हुने हो ?
यस विषयमा जसपाभित्र छलफल हुन्छ । यो बाँकी छ । सबै कुरा एउटै जाति एउटै समुदायको हातमा सबै सत्ता, शक्ति, शासन, प्रशासन भयो भने अरुले विद्रोहको बाटो रोज्छ । त्यसकारण राष्ट्रियरुपमै समावेशीहरूलाई अगाडि बढाउ भन्ने हो । संविधानको मर्म भाव त्यही हो । मुलुक अहिले समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने दिशामा अगाडि बढ्दै छ । यो अवस्थामा उल्टो दिशामा किन लाने ? यो भनेको देशको दुई तिहाइभन्दा बढी जनसंख्यालाई बहिस्कारमा पार्ने उपेक्षा गर्ने हो । भित्तैसम्म पु¥याएर सिध्याउन खोज्ने, उनीहरूको भाषा, संस्कृतीलाई मेटाउन खोज्ने, यस्ता प्रयास राज्य सत्ता र शक्तिबाट भएको देखिन्छ । यसलाई अन्त्य गर भनेको हो मैले ।
उपराष्ट्रपतिमा जसपाले चासो देखायो । रामशाह यादवलाई अगाडि बढायो भन्ने छ नि ?
त्यो कुरा बाहिरका कुरा हुन् । यस विषयमा हाम्रो पार्टीमा कुरा भएको छैन ।
तपाईं बारा २ बाट उपचुनावमा लड्ने कुरा छ नि ?
खै मलाई थाहा छैन । तपाईंहरूलाई कसले भनेको हो ।
तर, चर्चा त छ नि ?
चर्चाको कुरा छाड्नु न । चर्चा गर्न त स्वतन्त्रता छ नि मान्छेलाई । तर हामीले त्यस विषयमा केही सोचेका छैनौं ।
तपाईंहरु किन सरकारमा जानु भएन ?
हाम्रो सरकारमा जाने बेला भएको छैन । सरकारको स्थिरता, सरकारले गर्ने कार्यहरू, सरकारमा सहभागी हुँदा सत्ता साझेदारीलगायतका विषयमा हाम्रो पार्टीसँग सहमति नभएको र छलफल पनि नभएकाले हामी अहिले सरकारमा जानेभन्दा सरकारको काम कारबाहीअनुसार, गतिविधिअनुसार हाम्रो पार्टीले नीति बनाउने भएको छ । अर्कोतर्फ अहिलेको सरकारमा संविधान विरोधीहरूको, संघीयता विरोधीहरूको, लोकतन्त्र विरोधीहरूको, गणतन्त्रविरोधीहरूको जमघट भएको छ । जस्ले कुनै दिशा नै समात्न सकेको छैन । यस्ता कुरा प्रधानमन्त्रीले सच्याउनुपर्छ ।
मन्त्रीहरूले नै संघीयताको, समावेशीताको, गणतन्त्रको, लोकतन्त्रको विरोध गर्ने हो भने र प्रधानमन्त्रीले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने हो भने प्रधानमन्त्रीको पनि त्यही कुरा हो कि भन्ने भ्रम पर्छ । त्यसकारण सरकारले, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पोजिसनलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
संघीय गणतन्त्रको पक्षधर हो कि विरोधी हो ? बाहिरका नेताले बोल्नु अलग कुरा हो तर सरकरमै रहेकाले बोलेका कुरालाई प्रधानमन्त्री गणतन्त्रको पक्षधर भएर के भन्नुहुन्छ । मन्त्रीले त सरकारको कुरा बोल्छ नि । यस्ता गम्भीर राजनीतिक विषयलाई सरकारले स्पष्ट गर्नुप¥यो । जुनबेला हामीले सरकारलाई समर्थन दिएका थियौं संघीय गणतन्त्रलाई स्थापित गर्ने, मुलुकको आर्थिक व्यवस्थालाई सुदृण गर्ने र जनताका बाँकी अधिकारलाई सुनिश्चित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो । तर त्यो देखिएन ।
.png&w=400&height=300)
