पर्वत । सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत कालीगण्डकी नदीमा निरन्तर दोहन भइरहेको छ । अदालतको आदेशले विपन्न वर्गलाई गिट्टी, बालुवा चालेर आय आर्जन गर्न खोज्दा लखेटाइमा पर्नुपर्छ । तर ठेकेदार, थ्रेसर सञ्चालक र निर्माण व्यवसायीले भने अनाधिकृत रूपले नदी खोतल्दा प्रशासन देखेको नदेखेझैँ गर्छ ।
‘हामीलाई चाहिँ बेलाबेलामा प्रहरी आउने, उ गर्ने । हामी चाहिँ लुक्नु पर्छ, डराउनु पर्छ । तर यहाँ रातारात डोजर चलाउने, बालुवा लैजाने काम भइरहेको छ । हामीलाई भने अलि गाह्रै छ ।’ पर्वत बनौँकी माया मगरले भनिन् ।
पर्वत बनौं की माया मगर मात्र होइनन्, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण कालिगण्डकी नदी किनारमा गिट्टी, बालुवा चाल्न बाध्य पर्वत सहस्रधाराकी उषा परियारको ब्यथा पनि उस्तै छ । उनले भनिन्, ‘दिनभरि बोकेर यहाँबाट उमाथिसम्म पुर्याइन्छ । तर प्रहरी आउँछन्, यही पनि नबोक, यस्तो नगर भन्छन् ।’
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई अन्तै मोडेर रिजर्भ्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी तथा विनाश गर्नेलगायत प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नू/नगराउनू भनिएको छ । तर आदेशविपरीत रातको समयमा ठूला मेसिनको प्रयोग गरि नदी दोहन भइरहेको छ । अदालतको आदेशविपरीतको कार्य भइरहँदा पनि प्रशासन, प्रहरी, स्थानीय तहलगायत सरोकारवाला निकाय भने मौन छन् ।
पर्वतका प्रहरी नायव उपरीक्षक मधुसुदन न्यौपानेले प्रहरी प्रशासनले नदीमा भइरहेको दोहनलाई नियन्त्रणका लागि सक्दो काम गरिरहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘हामी गएर धेरैलाई समात्यौँ । ठूलो राजश्व संकलन पनि भएको छ । तर सबै बिर्सिएर नदीमै बस्ने कुरा चाहिँ आउँदैन । अब त्यहाँ नदीमै काम गरेर खाने पनि मान्छेहरु हुनुहुन्छ । त्यस्तै लाइसेन्स लिएर बसेकाहरु मेरो पुरानै स्टक छ भन्नेहरु पनि थुप्रै हुनुहुन्छ । उहाँहरु आफैँमा विमति छ ।’
नदीकै छेउमा क्रसर उद्योग नै सञ्चालनमा छन् । क्रसर राखेकै कारण मालढुंगास्थित गलुवामा पनि दोहन बढ्दो छ । त्यसो त निर्माण व्यवसायीले प्रहरी प्रशासनमा सस्तो मूल्यमा सामान झारेर दोहनमा आाखा चिम्लने वातावरण बनाएको स्थानीयस्तरबाटै आवाज उठ्न थालेको छ।
.png&w=350&height=150)
