स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारले धमाधम जरिवाना तिर्न थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले जरिवाना नबुझाउनेहरुले ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि उम्मेदवारहरु जरिवाना तिर्न थालेका हुन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा डडेलधुराको भागेश्वर गाउापालिकाको अध्यक्षमा उम्मेदवार भएका सडकबहादुर ठकुराठीले ६ मत मात्रै पाए । तर निर्वाचन खर्च समयमै नबुझाएका कारण उनी ३ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्ने गरी आयोगको कारबाहीमा परेका छन् ।
उनी त उदाहरण मात्र हुन् । बााकेमा पनि २ मत मात्रै ल्याएर पराजित भएका धेरै उम्मेदवार निर्वाचन आयोगको कारबाहीको सूचीमा छन् । स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले साढे ७ रुपैयाासम्म जरिवाना गर्न थालेको छ । आयोगको निर्णय धमाधम कार्यान्वयन हुन थालेको छ । सबै जरिवाना उठे २४ अर्बभन्दा बढी रकम संकलन हुन्छ ।
तर आयोगको निर्णयको अटेरी गर्नेहरु पनि कम भने छैनन् । खर्च विवरण पेश नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई उसले गरेको खर्च वा आयोगले निर्धारण खर्चको हद मध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही बराबरको जरिवाना तिर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । खर्च विवरण नबुझाउनेहरुमा बााकेका ८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखसमेत छन् । तोकिएको जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवार तथा जनप्रतिनिधिलाई उक्त रकम बेरुजुमा राखेर सरकारी बाँकी सरह राख्न आयोगले निर्देशन दिएको छ । जरिवाना तिर्नुपर्नेको नाम स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा टाास्न थालिएको छ ।
.png&w=400&height=300)
