चुनावका मुखमा कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने गरी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । संघीय संसदले ७ बर्षसम्म पनि कानुन ल्याउन नसकेको भन्दै प्रदेशले संघलाई चूनौती दिने होडबाजी चलेको हो । संघको कमजोरीले भने तीन तहकै कर्मचारी प्रशासन अस्तव्यस्त भएको छ ।
गण्डकी सरकारले प्रदेश सभाको अधिवेशन सकिए लगत्तै शुक्रबार प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश जारी गर्यो । मंसिर ४ गतेको चुनाव नजिकिँदै गर्दा स्थानीय तहका कर्मचारी प्रदेशभित्र जिल्ला सरूवा गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको हो । अध्यादेशमा प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि प्रदेशले खटनपटन गर्ने भनिएको छ । जबकी कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार आजका दिनसम्म प्रदेशमा प्रमुख सचिव, सचिव र स्थानीय तहको प्रशासकिय अधिकृत केन्द्रले आफू मातहत खटाउँदै आएको छ । अहिलेको निजामती ऐन विपरित तथा प्रदेशसभा छलेर ल्याइएका अध्यादेश कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् त ?
गण्डकी सरकारले अध्यादेश जारी गरेको दुई दिन अघिमात्र बागमती प्रदेश सरकारले पनि अध्यादेश ल्याएको थियो। मधेश प्रदेशले त प्रदेश निजामती ऐन र नियमावली जारी गरिसकेको छ । तर संघले कानुन नबनाएकै कारण प्रदेशले ल्याएका निजामती कानुनको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । संघले कानुन नबनाउने र प्रदेशले संघीय सरकारलाई चुनौती दिने परिपाटीले कर्मचारी प्रशासन अस्तव्यस्त बनिरहेका छन् ।
२०७५ माघमा संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती विधेयक २०७७ असार १५ गते प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको थियो । तर दलीय स्वार्थ बाझिँदा सरकारले २०७८ असोजमा विधेयक नै फिर्ता लियो । त्यसैको मारमा निजामती प्रशासन परेको छ।
