निर्वाचनलाई निष्पक्ष र सुरक्षित बनाउन संयुक्त योजना बनाउँदै सुरक्षा निकाय

मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई निष्पक्ष र सुरक्षित बनाउन चारवटै सुरक्षा निकायले आआफ्ना रणनीतिसहित संयुक्त योजना बनाइरहेका छन् । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबीच प्रतिष्पर्धा हुँदा भैपरी आउने घटना नियन्त्रण र निर्धक्क मतदान सुरक्षाको मुख्य चासो हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा चुनौती केही थपिएको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ । राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचनका लागि सेना परिचालन गर्न आजै स्वीकृति दिएकी छन् ।

गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब २ लाख ६८ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो ।  तर मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा त्योभन्दा बढी सुरक्षा चुनौती हुन सक्ने सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले नै गत बिहिबार अरु सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग संयुक्त बैठक नै राखेका थिए । निर्वाचन बहिष्कार गर्ने दल र दलीय प्रतिष्पर्धाका भैपरी घटना मात्रै हैन, राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा त्यसले निर्वाचन सुरक्षामा समेत चुनौती ल्याउन सक्ने ठम्याइ छ । स्थानीय तहको निर्वाचन ७२ हजार जनशक्ति खटाएको सेनाले मतपत्र छपाइदेखि ढुवानी र बाहिरी घेराको सुरक्षामा रहने गरी आगामी निर्वाचनमा ७४ हजार जनशक्ति खटाउने छ । 

१० हजार ८ सय ९१ मतदानस्थल मध्ये ३ हजार तीन सय २२ अतिसंवेदनशील र ३ हजार नौ सय ८८ संवेदनशील मानिएको छ । 

सेनासँग २ हजारभन्दा बढी पेस्तोल लिन लागेको नेपाल प्रहरीले ७० हजारको हाराहारीमा जनशक्ति खटाउनेछ । स्थानीय तहभन्दा आगामी निर्वाचन बढी संवेदनशील देखिएको प्रहरीको बुझाइ छ । 

स्थानीय तह निर्वाचनमा ३२ हजार जनशक्ति पठाएको सशस्त्रले यसपटक पनि ७२ घण्टा अघि सीमा सिल गर्नेछ ।  हिमालीभन्दा तराईमा बढी जोखिम देखिएकोले रिजर्भ फोर्स, गस्ती र अपरेसनसहित मतदान स्थल र केन्द्रलाई पूर्णघेरामा राख्ने योजना बनाएको छ। 

चारवटै सुरक्षा निकायको एकीकृत सुरक्षा योजना पारित भैसकेको छ । निर्वाचनलाई सुरक्षित र निष्पक्ष बनाउन सुरक्षा संयन्त्रको भुमिका महत्वपूर्ण हुनेछ ।