धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र अधिकांश कर्मचारी राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त गरिएका छन् । यसले प्रतिष्ठान धराशायी भएको भन्दै लामो समय आन्दोलन भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । पटक-पटकका आन्दोलन र सरकारी बेवास्ताले टाँट पल्टने अवस्थामा पुगेको प्रतिष्ठान अहिले कर्मचारीलाई तलब नै खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
राजनीतिक आस्था र पहुँचका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्न भन्दै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारी, विद्यार्थी र चिकित्सकले लामो समय आन्दोलन गरे । पटक-पटक सहमति भए । तर तिनलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले गत महिना रिक्त रजिष्ट्रारमा सूर्यप्रसाद संग्रौलालाई नियुक्त गर्यो । उनले पद सम्हालेको दुई सातामै प्रतिष्ठान टाँट पल्टने अवस्थामा पुगेको भन्दै श्वेतपत्र जारी गरे । तर, नियुक्तिमा हुने चरम राजनीतिकरण, यसका कारण उपन्न भएको विवाद र आन्दोलनका विषयमा भने श्वेतपत्र मौन देखिन्छ ।
सन् १९९३ मा स्थापित प्रतिष्ठानले उत्पादन गरेका जनशक्तिले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न तालिम दिने र अन्य संस्थालाई आवश्यक परामर्श दिने लक्ष्य राखेको थियो । तर प्रतिष्ठान धराशायी बनेपछि अब कसरी अघि बढ्छ, चासोको विषय बनेको छ ।
सञ्चित घाटा साढे ११ अर्ब पुग्दा यस वर्ष मात्रै प्रतिष्ठानलाई १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ ऋण लागेको छ । यति मात्रै होइन, प्रतिष्ठानको बेरुजु हरेक वर्ष बढ्दो छ । अहिले प्रतिष्ठानमा एक अर्ब ११ करोडको हाराहारीमा बेरुजु छ । आस्था र पहुँचका आधारमा डा. ज्ञानेन्द्र गिरी उपकूलपति नियुक्त भएपछि महिनौंसम्म आन्दोलन भयो, जुन सेवा बन्दसम्मको अवस्थासम्म पुग्यो । आन्दोलनपछि गठित कार्यदलले सुधारका लागि १२ बुँदे सुझाव दिए पनि प्रतिष्ठानका समस्या भने जस्ताको तस्तै छन् ।
