प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा संसदमा कामको चाङ

भाद्र २३, २०७९
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा संसदमा कामको चाङ

असोज १ गतेसम्म मात्रै कार्यकाल हुँदा अब प्रतिनिधि सभालाई काम गर्ने समय दश दिन पनि छैन । त्यसैले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग के हुन्छ भन्ने प्रश्न सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ । जबराको कार्यकाल मसिंर अन्तिम सातासम्म भएकोले पनि यो प्रश्न जटिल बनेको हो । अर्को विषय  सर्वोच्चले फैसला गरेको ८ बर्ष पछि प्रस्ताव गरिएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक के हुन्छ भन्ने हो । यसलाई यही कार्यकालमा टुङ्ग्याउने सरकारको चाहाना छ । तर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने वित्तिकै यो सहित विचाराधीन चार बर्षदेखिका ४० विधेयक शुन्यमा पुग्ने छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित ३ जना न्यायाधीशको सुनुवाई पनि संसद नहुँदा के हुन्छ त्यो पनि छैन। समयमा कानुन नबने प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत असर पर्नेछ । जनताले संसद र सरकारलाई पूर्व अवधि सुविधाजनक रुपमा चलाउने गरी मत दिएका थिए । तर जनमतको अपमान गर्दै २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ मा गरी एमाले नेतृत्वको सरकारद्वारा दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रयत्न भयो । संसदको गरिमा जोगाउन भन्दै २०७८ असार २९ गते बनेको सत्ता गठबन्धनले पनि सदनलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिएन । समय छँदासम्म सत्ता र स्वार्थका लागि रूमलिएका दलहरू चुनावको मुखमा आइपुग्दा समेत आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न छाडेर दोषारोपण गर्नमै केन्द्रित छन् ।