चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्म पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि मात्रै २ खर्ब ८१ अर्ब बाहिरिएको छ । मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिती एक वर्षमा २ खर्ब ५९ अर्बले घटेर जम्मा ६ दशमलव पाँच महिनाको आयात धान्न पुग्ने मात्रै बाँकी छ । राष्ट्र बैंकको आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् व्यापारमा जाने ऋणमा कडाइ र आयात नियन्त्रण गर्न नसके मुलुकको अवस्था झनै कमजोर हुने देखिन्छ ।
नेपालबाट खाद्यान्न तथा पेट्रोलियम आयातका लागि ठूलो रकम बाहिरिन्छ । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि पेट्रोलियमको आयातमा २ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । ठूला तथा धनी मुलुकले खाद्य सुरक्षाका लागि निर्यात नियन्त्रण गर्दा मूल्य अकासिएको छ । त्यही कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिती एक वर्षको अवधिमा २ खर्ब ५९ अर्बले घटेको छ । युक्रेन र रसिया युद्ध समाधान नभए मुलुकबाट बाहिरिने रकम अझै बढ्ने र सञ्चिती घट्ने जोखिम कायमै छ ।
कोरोना महामारीपछि कर्जाको माग बढ्दा राष्ट्र बैंकले चासो लिएको थिएन । त्यही कारण १९ प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्तार गर्ने भनिएकोमा ३५ प्रतिशतसम्म भयो । यस्तो कर्जा उत्पादनमूलक उद्योगमा भन्दा आयात र उपभोगमा केन्द्रित भयो । यसले नै मुद्रा सञ्चिती घटाएको हो ।
गत वर्षको जेठसम्म पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब रकम खर्च भएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब ८१ अर्बको आयात भएको छ । जबकी परिमाणका आधारमा हेर्ने हो भने आयात १० प्रतिशतले मात्र बढेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै महंगी बढेकाले विदेशी मुद्रा बचाउन आयातमै कडाईको विकल्प छैन ।
विदेशी विनिमय सञ्चिती हेरेर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तादेखि ऋणदातासम्मले लगानी र ऋण दिने गर्छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउन आयातमा कडाईसागै रेमिट्यान्सलाई आकर्षण गर्नुको विकल्प छैन ।
