२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि ग्रामीण क्षेत्रमा नागरिक वित्तीय पहुँचमा पुगुन् भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्त संस्थाको स्थापनामा उदार नीति ल्यायो र भटाभट लाइसेन्स बाँड्यो । तर बैंक तथा वित्त संस्थाको संख्या भन्दा पनि पुँजी ठूलो हुनुपर्ने ठहर गर्दै २०६८ मा बैंक तथा वित्त संस्था एक आपसमा गाभेर ठूलो बनाउने नीति लियो । यसपछिका ११ वर्षमा २ सय ४३ वटा बैंक तथा वित्त संस्था गाभिएर ६६ वटामा सीमित भएका छन् । ठूलो संस्था बन्ने होडसँगै अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकमा ६ वटा बाणिज्य बैंकले मर्जरका लागि निवेदन दिएका छन् । सस्तो ब्याजदर, कम सेवा शुल्क र धेरै लगानी गर्न भन्दै मर्जरमा लगेर बैंक तथा वित्त संस्थाको आकार ठूलो बनाइए पनि ग्राहक र मुलुकको अर्थतन्त्रले भने लाभ लिन सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा मर्जरसम्बन्धी विनियमावली ल्याए यता २ सय ४३ वटा बैंक तथा वित्त संस्था एकआपसमा गाभिए । यो बीचमा १ सय ७७ वटा संस्थाको इजाजतपत्र नै खारेज भयो । २०६८ सालमा ८९ वटा विकास बैंक रहेकोमा मर्जर नीतिपछि १७ मा सीमित छन् । ७९ वटा वित्त कम्पनी पनि १७ वटामा झरे । अहिले तिनै वित्त कम्पनी गाभेका बाणिज्य बैंक मर्जरको प्रक्रियामा छन् । पछिल्लो ११ वर्षको अवधिमा ५ वटा बैंक विलय भएकामा अहिलेे ६ वटा मर्जरमा जाने तयारीमा छन् । इन्भेष्टमेन्ट र मेगा, ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमान्डूसागै नबिल र नेपाल बंगलादेश बैंकले आपसमा मर्ज गर्न सम्झौता गरिसकेका छन् ।
ग्लोबल आइएमई र जनता बैंक एकापसमा गाभिएपछि बैंकहरुबीच ठूलो बन्न मर्जरको होड चलेको छ । हुनत फेरि २३ अर्ब ७९ करोड चुक्ता पुाजी रहेको ग्लोबल आइएमईले १० अर्ब ६२ करोड रहेको बैंक अफ काठमाडौंलाई गाभ्न लागेको छ । उच्च नाफा आर्जन गर्न नसकेका बैंकलाई मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यता आएको हो । तर सञ्चालक, कर्मचारी व्यवस्थापन जस्ता विषयका कारण मर्जर भने सहज छैन ।
बैंक तथा वित्त संस्था गाभिइरहादा त्यसको लाभ मुलुकको अर्थतन्त्र र ग्राहकले भने पाउन सकेका छैनन । ब्याजदर सस्तो हुन सकेको छैन भने सेवा शुल्कमा कमी आएको महसुस ग्राहकले पाउन सकेका छैनन् ।
मर्जरका नाममा लामो समयदेखि सेयर कारोबार रोक्ने तर मर्जरको टुंगो नलगाउनेहरु पनि छन् । त्यस्ता संस्थालाई भने राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सकेको छैन ।
