२०७५ साल साउन २४ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १५ वर्षे गुरुयोजना घोषणा गर्यो । गुरुयोजनामा ५, १० र १५ वर्षको समय तोकेरै विभिन्न उद्देश्य प्राप्तिको लक्ष्य राखिएको थियो । जसमा पूर्वाधार निर्माण, एसियाली तथा ओलम्पिकमा पदक, १० वर्षमा एशीयाली स्तरको क्रिकेट प्रतियोगिता सन्चालन गर्ने जस्ता लक्ष्य थिए । तर यो गुरुयोजना कार्यान्वयनमै आएन । अहिले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी फेरी २० वर्षे नयाँ गुरुयोजना घोषणा गरेको छ ।
सरकार परिवर्तन हुँदाको असर नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ । देशका लागि ल्याइएका यस्ता योजना राजनीतिक दलकै प्रतिशोधले पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् । यसअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का तत्कालिन सदस्य सचिव जीवनराम श्रेष्ठले भिजन–२०२० ल्याएका थिए । त्यसबेला टोकियो ओलम्पिकमा नेपालले छनोट चरण नै पार गरेर सहभागिता जनाउने र कम्तिमा एउटा पदक जित्ने लक्ष्य थियो । तर भिजन ट्वेन्टी–ट्वेन्टी नारामै सीमित भयो ।
अहिले सरकारले घोषणा गरेको गुरुयोजना विना आधारको भएकाले कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का छ । दक्षिण एसियाली, एसियाली र ओलम्पिक जस्ता प्रतियोगितामा पदक ल्याउने गरि लागि आधारभुत तयारी समेत गरिएको छैन ।
छिमेकी मुलुकहरुले खेलाडीका लागि करोडौं लगानी गर्दछन् । ज्याभलिन थ्रोका खेलाडी निरज चोपरालार्इ ओलम्पिकको तयारीका लागि १२ वर्ष देखि सात करोड भारतीय रुपैँया खर्चिएको थियो । नेपालमा भने देशकै प्रतिष्ठासँग जोडिएको खेलकुदलाई कुल बजेटको शून्य दशमलव एक चार प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ । यसले सरकारको प्राथमिकतामा खेलकुद कहाँ र कति छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । अनि देखाउनकै लागि मात्र गुरुयोजना ल्याएर खेलकुदको विकास हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
