काठमाडौंमा स्वच्छ र पर्याप्त खानेपानीको सुविधा हरेक निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारका मुद्दा हुन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछि सबैजसो चुनावका बेला खानेपानी माग्ने र आश्वासन दिनेक्रम चलिरहेको छ । यसपालीको घोषणापत्रदेखि घरदैलो र सभाहरुमा खानेपानी मुख्य सरोकार बनेको छ । खानेपानीमा प्रमुख उम्मेदवारले गरेका बाचा र उपत्यकाबासीको अवस्था कस्तो छ त ?
यसपालीको स्थानीय निर्वाचनका घोषणापत्रमा काठमाडौं उपत्यकाको शहरी क्षेत्रका २ महानगर र १६ नगरमा खानेपानीको पहुँचलाई सबैजसो उम्मेदवारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । कसैले निःशुल्क, कतै सर्वसुलभ र कुनै उम्मेद्वारले घरघरमा धारा भन्दै खानेपानीको पहुँच पुर्याउने बाचासहित मतदाता आकर्षित गरिरहेका छन् । हरेक घरपरिवारले महिनामा १० हजार लिटर पानी निःशुल्क पाउने प्रतिवद्दता समेत गरिएको छ । तर बर्षौदेखि पानी खोज्दै भौतारिएका काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश बासिन्दालाई दलहरुको बाचाले त्यति उत्साह भरेको देखिन्न । किनभने यस्ता बाचा सुन्न थालेको तीन दशकभन्दा धेरै भैसक्यो।
उपत्यकाभित्र खानेपानीको समस्या आजको हैन । जति शहरीकरण बढ्दैछ, पानीको माग बढेको बढ्यै छ । अहिले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरसहित उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा मात्रै दैनिक ४३ करोड लिटर पानीको माग छ । आपूर्ति भने सरदर २५–२६ करोड लिटर छ । त्यो पनि २६ बर्षपछि अहिले यही बैशाखमा मेलम्चीको १७ करोड लिटर थपिँदा । पानीमा उपत्यकाबासी अझै पनि पुरानै स्रोतमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । कंक्रिटका संरचना बन्ने र खुला ठाउँ कम हुँदा भूमिगत पानी झन सुक्दैछ ।
उपत्यकाभर दैनिक ५१ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्ने योजना छ । त्यो थपिने भनेको मेलम्ची र सहायक नदीकै हो । सरकारी तथ्यांकले अहिले पनि ९४ प्रतिशतले आधारभूत खानेपानी पाएको भन्छ । शुद्द पानी भने २४ प्रतिशतले मात्रै पाएको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । उपत्यकाबासीको तिर्खामाथिको राजनीति कहिलेसम्म चल्ने हो कुन्नी ?
