सामाजिक विभेद र र कुसंस्कृतिले गाडेको जरो सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा अझै हट्न सकेको छैन। त्यसमाथि कुपोषण, गरिबी र अशिक्षाको पनि उस्तै समस्या छ । ९ जिल्ला रहेको प्रदेशमा ५१ प्रतिशत बालबालिका बालविवाहको चपेटामा छन् । तर यसपालीको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि कुरिती र विभेद अन्त्यलाई दल र उम्मेद्वारहरुले दरिलो मुद्दा बनाएनन् ।
अछाममा तीन वर्षभित्र ४ जना किशोरी तथा महिलाले छाउगोठमा ज्यान गुमाई सकेका छन् ।आजको समयमा पनि महिनावारीका बेला महिलाले घर पस्न नपाउने र टाढाको छाउगोठमा दिन रात कटाउनुपर्ने कुसंस्कार हटेको छैन । जसका कारण छोरीचेली बलात्कृत हुने र ज्यानै जाने घटना रोकिएका छैनन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५१ प्रतिशतमा बालविवाह कायमै रहेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । कुपोषण र अशिक्षाले सिंगो प्रदेश प्रभावित छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४ प्रतिशत गरिबी रहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । अधिकांश युवाहरु रोजगारीका लागि भारत धाउन बाध्य छन् ।आम नागरिकका समस्या र सामाजिक मुद्दा भने स्थानीय चुनावका बेला दलहरुले अघि सारेका छैनन् ।
सुदुरपश्चिममा धनगढी उपमहानगरपालिका सहित ८८ स्थानीय तह छन् । यो निर्वाचनका लागि १६ लाख ३२ हजार १५० मतदाता छन् । प्रदेशमा औसत मासिक आम्दानी १६ हजार तीन सय ५६ छ । गरिबी, अशिक्षा अन्त्यसँगै सामाजिक कुरिति र अन्धविश्वास कम गर्न पनि दलहरुले यी विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्थ्यो ।
संस्कृति, रहनसहन प्राकृतिक सम्पदाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सम्पन्न छ । जलश्रोतको विकासले मात्रै पनि यो प्रदेशलाई उज्यालो बनाउन सकिन्छ ।तर दललाई सामाजिक परिवर्तन र जनताको जीवनस्तर उकास्नभन्दा आश्वासन बाड्ने र चुनाव जित्ने हतारो मात्रै हुने गरेको छ ।
