संसदीय समितिको बैठकमा सत्तापक्षकै सांसद अनुपस्थित, सुनुवाइ रोकियो

मंसिर ५, २०७८

राज्यका सबै अंगलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन संसद र समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर तिनीहरुनै जवाफदेही नभए के गर्ने ? 

यस्तै भयो,आज संसदीय सुनुवाई समितिमा । सरकारले तीनसाता अघि नै भारतमा शंकर शर्मा, अमेरिकामा श्रीधर खत्री र बेलायतमा ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई राजदुत सिफारिस गरेपनि आजका लागि बोलाइएको समिति बैठक गणपुरक संख्या नै नपुगेर स्थगित भयो । कतिसम्म भने सत्ता नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसका एकजना सांसद पनि समितिमा उपस्थित भएनन् ।  

सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालय भवनमा राजदूत सुनुवाईका लागि आइतबार बिहान ११ बजेको समय तोकिएको थियो । संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण र संसद सचिवालयका कर्मचारी निर्धारित समयैमै देखिए । करिव बजेतिर एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे, र निरुदेवी पाल तथा माओवादी केन्द्रका अमृता थापा र देव गुरुङ देखिए । तर राजदूत सिफारिस गरेको सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसका तर्फबाट समितमा रहेका तीनै जना  जितेन्द्रनारायण देव, पुष्पा भुसाल र भिमसेनदास प्रधान उपस्थित भएनन्।   झण्डै २ घण्टाको प्रतिक्षा अर्थहीन बनेपछि सभापति कर्ण निराश हुँदै बाहिरिए । 

१५ सदस्यीय सुनुवाई समिति हाल १२  जनामा सिमित छ। सुनुवाईका लागि बहुमत अर्थात कम्तिमा ७ जना चाहिन्छ । हुन त समिति सदस्यहरु नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नन्दा चपाई, माओवादीका शिवकुमार म‌ंडल र पुर्णाकुमारी सुवेदी, एमालेका सुमनराज प्याकुरेल पनि देखिएनन् । तर कांग्रेसका कोही नजानुलाई दलीय अंक गणित र त्यसले पार्ने प्रभावसँग पनि जोडेर हेरिएको छ। अनुपस्थित सांसदले पार्टी अधिवेशन र अरु काममा व्यस्त भएको भनेका छन् । अब राजदूतको सुनुवाई मंसीर १७ गतेलाई सरेको छ । जबकि परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतको सुनुवाईका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस, समितिलाई पठाएको २३ दिन भैसकेको छ । ४५ दिनभित्र सुनुवाई गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । 

अघिल्ला नियुक्तलाई हतारमा फिर्ता बोलाएर सरकारले भारत, अमेरिका र बेलायतमा छिटो आवश्यकता भन्दै राजदूत सिफारिस गरेको थियो । तर लामो समय खाली रहँदा नियुक्त गरिएका ३ राजदूतलाई पनि समयमै पठाउन सांसदहरु गैरजिम्मेवार बनेका छन् ।  छिमेकी चीनलगायत १२ देश अझै राजदूतबिहीन छन्। राज्यका महत्वपूर्ण ठाउँमा योग्य व्यक्ति पठाउने प्रकृयालाई संवेदनशील नहुँदाको परिणाम के हुन्छ भन्ने त अहिले प्रधानन्याक़याधीश प्रकरणबाट पनि देखिएको छ । त्यसैले राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने सांसदहरुको यस्तो हेलचेक्र्याईलाई सामान्य मान्न सकिन्न ।