दलहरुले पदीय गरिमाको ख्याल नगर्दा डेढ वर्षदेखि उपसभामुख पद रिक्त

आश्विन २७, २०७८

लामो सयमदेखि रित्तो रहेको उपसभामुखको कुर्सी  देखेर सिंहदरवारस्थित संसद सचिवालयका कर्मचारी नै विरक्तिन थालेका छन् । त्यसो त डेढ वर्षदेखि खाली उपसभामुखको कुर्सीले संवैधानिक पदको महत्वप्रति राजनीतिक दलहरुको अपरिपक्वता झल्काइरहेको छ ।

सभामुख र उपभासमुख एकै दलबाट बन्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण  शिवमाया तुम्बाहाम्फेले २०७६ साल माघ ६ गते उपसभामुखबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।

त्यसको पृष्ठभूमीमा पूर्वमाओवादीबाट अग्नी सापकोटालाई सभामुख बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुरानो सहमतिले बाध्य बनेका थिए । नेकपा भंग भएपछि पुन: पुरानै हैसियतमा फर्किएको एमाले सरकारबाट बाहिरियो । आश्चार्यलाग्दो कुरा त के भने, शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्वमा पुगेको तीन महिनामा पनि उपसभामुखबारे सत्तागठबन्धनमा औपचारिक छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।

आफ्नो पार्टीबाट सभामुख बनिसकेकाले अब नेकपा माओवादीले उपसभामुख ताक्न मिल्दैन । सरकारको नेतृत्व गरेका कारणले पनि काँग्रेसले उपसभामुखको लोभ गर्ने छैन । त्यसैले उपसभामुख पदका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी लालायित छन् । त्यसका केही संकेतहरुसमेत देखा परिसकेका छन् ।

उपसभामुखको पद रिक्त हुनुमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले दोषी रहेको सत्तारुढ कांग्रेसको बुझाइ छ । एमालेले बिना आधार लामो समयदेखि संसद बन्धक बनाएकाले आफूहरुले उपसभामुखबारे छलफल गर्न नपाएको उसको तर्क छ।

संवैधानिक परिषद् सदस्य समेत हुनेभएकोले उपसभामुख पद सत्ता गठबन्धन दलको तानातानमा छ ।

दलहरुबीच सहमति भैहाले पनि सदनमा एमालेको अबरोध जारी रहे उपसभामुख चयन अझै पर धेकेलिनेछ

लामो सयमदेखि रित्तो रहेको उपसभामुखको कुर्सी  देखेर सिंहदरवारस्थित संसद सचिवालयका कर्मचारी नै विरक्तिन थालेका छन् । त्यसो त डेढ वर्षदेखि खाली उपसभामुखको कुर्सीले संवैधानिक पदको महत्वप्रति राजनीतिक दलहरुको अपरिपक्वता झल्काइरहेको छ ।

सभामुख र उपभासमुख एकै दलबाट बन्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण  शिवमाया तुम्बाहाम्फेले २०७६ साल माघ ६ गते उपसभामुखबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।

त्यसको पृष्ठभूमीमा पूर्वमाओवादीबाट अग्नी सापकोटालाई सभामुख बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुरानो सहमतिले बाध्य बनेका थिए । नेकपा भंग भएपछि पुन: पुरानै हैसियतमा फर्किएको एमाले सरकारबाट बाहिरियो । आश्चार्यलाग्दो कुरा त के भने, शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्वमा पुगेको तीन महिनामा पनि उपसभामुखबारे सत्तागठबन्धनमा औपचारिक छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।

आफ्नो पार्टीबाट सभामुख बनिसकेकाले अब नेकपा माओवादीले उपसभामुख ताक्न मिल्दैन । सरकारको नेतृत्व गरेका कारणले पनि काँग्रेसले उपसभामुखको लोभ गर्ने छैन । त्यसैले उपसभामुख पदका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी लालायित छन् । त्यसका केही संकेतहरुसमेत देखा परिसकेका छन् ।

उपसभामुखको पद रिक्त हुनुमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले दोषी रहेको सत्तारुढ कांग्रेसको बुझाइ छ । एमालेले बिना आधार लामो समयदेखि संसद बन्धक बनाएकाले आफूहरुले उपसभामुखबारे छलफल गर्न नपाएको उसको तर्क छ।

संवैधानिक परिषद् सदस्य समेत हुनेभएकोले उपसभामुख पद सत्ता गठबन्धन दलको तानातानमा छ ।

दलहरुबीच सहमति भैहाले पनि सदनमा एमालेको अबरोध जारी रहे उपसभामुख चयन अझै पर धेकेलिनेछ