कर्णालीमा सांसद रिझाउने बजेट

श्रावण १४, २०७८

कर्णाली प्रदेश सरकारले सांसदलाई रिझाउने गरी बजेट बाँड्ने नीति लिएको छ । अघिल्ला वर्षमा बजेटको धेरै ठूलो हिस्सा  मन्त्री, सांसद निकटका व्यक्तिलाई बाँडेको आरोप खेप्दै आएको सरकारले यसपटक पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेकै माग बमोजिम बजेट बाँड्ने भएको छ ।

जनताको आवश्यकता र समस्या सम्बोधन गर्ने नाममा संघीय सरकारले सांसद विकास कोष मार्फत बजेटको ठूलो हिस्सा सांसदको पोल्टामा खन्याएको यो कार्यक्रम जस्तै प्रदेश सरकारले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम ल्याएको हो ।  आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ का लागि ल्याएको ३६ अर्बको बजेटमा ९६ करोडभन्दा बढी रकम सांसदको भागमा पर्ने छ । सांसद विकास कोष मोडलकै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम सांसदकै इशारामा परिचालन हुने छ । यो कार्यक्रम मार्फत् बजेट विनियोजन गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले दबाब  दिएको थियो । बजेट आउनू अघिनै एमालेले १९ बुँदे माग पत्रसहित मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई बजेटमा यो कार्यक्रम समेट्न सुझाव दिएको थियो । सोही अनुसार, प्रदेश सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई रिझाउनका लागि पनि यो कार्यक्रम अघि सारेको हो । 

बजेट कार्यान्वयनका लागि सांसदले एकल निर्णय गर्न नपाउने भने पनि निर्वाचित सांसद नै अध्यक्ष बन्ने र पूर्वाधार कार्यालय प्रमुख सदस्य सचिव तोकिने व्यवस्था गरिएको छ । सांसद नै अध्यक्ष भएपछि आफु अनूकुल निर्णयबाट बजेट खर्चिने हुँदा दुरुपयोग हुने धेरैको आंकलन छ । सांसद विकास कोष जस्तो नभएर जनताको आवश्यकता, समावेशीता र समानुपातिक ढंगले विकास गरी सदुपयोग हुने सांसदको दाबी छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारलाई नेता, कार्यकर्ता, सांसद र मन्त्रीका निकटलाई अनुदान बाँडेको आरोप लागेको छ । यसका अतिरिक्त  अति विपन्न वर्ग लक्षित, रोजगार जस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता त छँदै छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि पूर्वाधार विकासका नाममा थप छुट्टै रकम उपलब्ध गराउनु उचित ठानिएको छैन् । यस्ता कार्यक्रमले विगतदेखि नै प्रतिफल नदिएको गुनासोलाई लत्याउँदै वितरणमुखी र सांसदलाई रिझाउन भन्दापनि सरकारले उत्पादनमुखी र परिणामुखी बजेट बनाउन आवश्यक छ ।