सरुवा भए, हाजिरी पाएनन्

श्रावण १४, २०७८

सरकारमा जुनसुकै पार्टी भए पनि आफ्नै रफ्तारमा चल्न नपाउने संगठनमा पर्छ, नेपाल प्रहरी । यसपटकको सरकार परिवर्तनको पहिलो घडीमै प्रहरी नै तारो बनेको छ । एमाले सरकारले जाने बेलामा एक दरबन्दी थप गर्दै अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)हरूको सरुवा गरेको थियो ।  जब सरकार परिर्वतन भयो, सरुवा भएका एआईजी तोकिएको ठाउँमा हाजिर हुन पाएका छैनन् । 

तीन वर्षअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारोहण गरेलगत्तै नेपाल प्रहरीमा १३ जना एआइजीको संख्या घटाएर तीनमा झारिएको थियो । ओलीभन्दा अघि हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारले व्यक्ति विशेषका लागि एआइजीको दरबन्दी बढाएर १३ पुर्‍याएको थियो । देउवा सरकारको त्यो हचुवा निर्णय उल्टाएर एआइजी तीनमा झार्दा ओली सरकारले सुधारको प्रयास थालेको ठानिएको थियो । तर, ओलीकै पालामा फेरि व्यक्ति विशेषलाई हेरी एआइजी संख्या बढाउँदै पाँच पुर्‍याइयो । राजनीतिक स्वार्थमा प्रहरी संगठनभित्र कसरी उलटपुलट पारिन्छ भन्ने यो सानो दृष्टान्त हो । तर कुरा यतिमै सीमित छैन । ओली सरकारले जाँदाजाँदै दरबन्दी थपेर बढुवा गरेका र भइरहेकै एआइजीको जिम्मेवारी हेरफेरका लागि गरेको निर्णय नयाँ सरकारले न कार्यान्वयन गरेको छ, न त बदर नै ।  सरुवा भएको दुइ सातासम्म एआइजीहरुलाई मौखिक रुपमै हाजिर हुन रोकिएको छ । यसले प्रहरीलाई जसरी चलाए पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता देखाएको छ । 

एआइजी प्रहरीको नीति निर्माण गर्ने विभागीय प्रमुख हो । विशिष्ट श्रेणीको पदको सरुवा मन्त्रिपरिषदले गर्ने भएकाले यसमा संगठन प्रमुखको राय समेत नलिइ राजनैतिक तजबिजमा चलाउने गरिएको छ। सुरक्षा जस्ता संगठनमा व्यक्तिको इच्छाभन्दा संगठनको आवश्यकता र पद्धतिअनुकूल गरी व्यवस्थित बनाउने जिम्मा गृहमन्त्रीको हो । जुन कहिल्यै प्रभावकारी देखिएको छैन । 

यसअघि पनि प्रहरीमाथिकै हस्तक्षेपले  आलोचित प्रधानमन्त्री देउवाका लागि प्रशासनमा कस्तो छाप छोड्ने भन्ने यो अर्को अवसर पनि हो । अहिलेकै गतिले पुरानो छवि सुधार्ने संकेत देखाउँदैन  ।