कानुन निर्माणको प्रक्रिया नै अवरुद्ध

श्रावण १४, २०७८

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको दुई साता बितिसक्दा पनि सरकार र संसदले कानुन निर्माणको लय समाउन सकेका छैनन् । हाल संघीय संसदमा झण्डै पाँच दर्जन विधेयक विचाराधीन भए पनि सरकारले पूर्णता नपाउँदा र संसदले पनि सक्रियता नदेखाउँदा विधायिकी प्रक्रिया अवरूद्ध छ । धेरै विभागीय मन्त्रालयमा नेतृत्व नहुँदा संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकमाथि पनि छलफल अघि बढाउन सकस परेको छ । 

नागकिरतासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ साउन २२ र संघीय निजामती विधेयक त्यही वर्षको माघ २७ गते संसदमा दर्ता भएका थिए । यी दुवै विधेयक झण्डै दुई वर्षको छलफलपछि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट गत वर्षको असारमा बहुमतले पारित भएका थिए । समितिबाट पारित भएको एक वर्ष भइसके पनि संसदको पूर्ण बैठकमा भने पेस गरिएका छैनन् । समितिबाट विधेयक पारित भएलगत्तै अधिवेशन अन्त्य, दुईदुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन अनि दलहरूभित्रैको खटपटका कारण यो एक वर्ष विधायिकी प्रक्रियाका दृष्टिले उपलब्धिशून्य भएको छ । मानव अधिकार, अख्तियार, लोक सेवा आयोगलगायत महत्त्वपूर्ण ५५ वटा विधेयक अहिले संघीय संसदका दुवै सदनमा विचराधीन छन् । यीमध्ये ३६ वटा प्रतिनिधि सभा र १९ विधेयक राष्ट्रिय सभामा छन् । 

असार २८ मा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनसमेत भइसकेको छ । यसबीचमा प्रतिनिधि सभाका चारवटा बैठक बसे पनि सरकारले अझै संसदलाई काम दिन सकेको छैन भने विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा संसदको नेतृत्वले पनि ठोस भूमिका देखाउन सकेको छैन । संसदीय समितिमा मात्रै १५ विधेयक विचाराधीन छन् । तर, मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेको र विभागीय मन्त्रीबिना छलफल नहुने भएकाले संसदका समितिसमेत कामविहीन छन् ।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सफल बनाउन, नागरिकको हक संरक्षण र संघीयता कार्यान्वयन गर्न विचाराधीन विधेयक यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेछ । यी काममा उस्तै ढिलासुस्ती र राजनीतिक अड्चन सिर्जना गरिए संसद पुनर्स्थापना हुनुको औचित्य रहने छैन ।