लुम्बिनी सरकार फेरि धरापमा, बहुमत देखाएर बर्खास्त गर्ने विपक्षी रणनीति

श्रावण १४, २०७८

पार्टी विवादमा जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूहलाई अदालतले आधिकारिकता दिएलगत्तै लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको एमाले सरकारलाई समर्थन गरेर मन्त्री बनेका आफ्ना ३ प्रदेश सभा सदस्यलाईर् पुन निश्कासन गरेको छ । जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले सन्तोषकुमार पाण्डे,  विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई निष्कासित गरेको हो । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले निश्काशन गरेको निर्णय प्रदेश सभामा दर्ता गर्ने विपक्षी गठबन्धनको तयारी छ ।  यसले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर ६ महिना आयू लम्ब्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार पुन संकटमा परेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका ३८ सदस्य छन् । जसपाका ३ सदस्य निलम्बीत हुने हो भने शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ३८ सदस्यमा खुम्चीने छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको गठबन्दनमा भने ४१ सदस्य छन् ।  यसहिसाबमा पोखरेल नेतृत्वको सरकार स्वतह अल्पमतमा पर्ने र बाहिरीनुपर्ने देखिन्छ । नयाँ प्रदेश प्रमुख अमीक शेरचन आए लगत्तै प्रदेश सभा आब्हानको समावेदनसहित प्रदेश प्रमुखकोमा प्रस्ताव लैजाने र बहुमत सदस्य देखाउदै प्रदेशसभामार्फत एमाले सरकारलाई पाखा लगाउने विपक्षी गठबन्दनको तयारी छ । 

निश्काशनमा परेका जसपा सदस्यहरु भने यसअघि नै निश्काशन गरेर अदालतमा मुद्धा विचाराधिन रहेकाले यसपालि पाटीले निश्काशन गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै आफूहरु प्रदेश सभा सदस्य कायमै रहने र सरकार जोगाउने दावी गरेका छन् । मन्त्री बनेका सदस्यहरुलाई फिर्ता आउने समय र पाटी ह्वीप लगाउने काम नगरेकाले सदस्य निश्काशन गर्ने पार्टीको निर्णय हल्ला मात्रै भएको उनीहरुको जीकिर छ । 

 जसपाका सदस्य निलम्बीत नहुने आशामा पोखरेलले नेतृत्वको सरकारले अहिले विश्वाशको मत लिने तयारी गरेको छ । कानुनत एकल बहुमतको सरकार भएपनि व्यवहारमा दुइदल सहभागी भएकाले विपक्षीको माग अनुसार सरकारले छिटै प्रदेश सभाबाट विश्वाशको मत लिने तयारी गरेको सरकारको भनाइ छ । 

उसोत, लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेपछि जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले ४ सदस्यलाई कारबाही गरेको थियो । उनीहरुमध्ये सुमनशर्मा रायमाझी राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर पुरानै धारमा फर्केपछि जसपाले उनीमाथिको कारबाही फुकुवा गरेको छ । सरकार पक्ष अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्धामा जसपाले निर्णय गरेकै आधारमा प्रदेश सभाले सदस्यबाट निश्काशन गर्न नसक्ने भन्दै कानुनी बाटो खोज्ने  र सरकार जोगाउने कसरतमा  छ । विपक्षी गठबन्दन भने निश्कासित सदस्यलाई तत्काल प्रदेश सभाबाट निलम्बीत गर्ने , सरकार गिराउने र नया सरकार बनाउने तयारीमा छ । देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय सरकार गठन र जसपा विवादले लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिक खीचातानी कतिसम्म लम्बीने हो र सत्ता कसको पोल्टामा पर्ने हो भन्न नसकिने छ ।