अघिल्लो सरकारको ओम्नी काण्डबारे सत्तारुढ कांग्रेस मौन

श्रावण १३, २०७८

कोभिड रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएपछि अघिल्लो सरकारका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल विवादमा तानिए । त्यतिखेर प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले यो प्रकरणको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्यो । तर सुनुवाइ भएन । अहिले सरकारको नेतृत्वमा पुगेको कांग्रेसले ओम्नी प्रकरणले चर्चित त्यो भ्रष्टाचार काण्डमा छानबिनबारे मुख खोलेको छैन ।

२०७६ चैत दोस्रो साता स्वास्थ्य सेवा विभागले कोभिड रोकथामका लागि सवा अर्ब रुपैयाँको  स्वास्थ्य सामग्री किन्ने जिम्मा विना प्रतिस्पर्धा ओम्नी नामक कम्पनीलाई दियो । त्यो कम्पनीसँग त्यसअघि स्वास्थ्य सामग्री किनेको अनुभव नै थिएन । विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का पाएको त्यो कम्पनीले एकातिर न्यून गुणस्तरका सामग्री ल्यायो भने अर्कातिर प्रचलित बजार भाउभन्दा तीन गुणा बढी मूल्यको बिल पेश गर्यो । यो तथ्य बाहिरिएपछि विभाग ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गर्न वाध्य भयो । ओम्नीलाई तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको निर्देशनमा विना प्रतिस्पर्धा ठेक्का दिइएको खुलेको थियो । तर  दोषी पहिचान गरी कारवाही गर्ने काम भएन । ओम्नी प्रकरण विवादित भएपछि तत्कालीन सरकारले सवा दुई अर्बको स्वास्थ्य सामग्री किन्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दियो । यो खरिद पनि विवादित भयो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यतै नदिएका सामग्री ल्याइयो, कतिपय सामग्री प्रयोगमै आएनन् । यो खरिदमा समेत पोखरेलको नाम जोडियो । यी दुवै प्रकरणमा कांग्रेसले छानबिनको माग गरेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ०७७ असारमा खरिदसँग सम्बन्धित कागजात संकलन गरेको थियो । तर छानबिन अगाडि बढाइएन । यसअघि प्रतिनिधि सभा दुई पटक विघटन भएकाले छानबिन प्रभावित भएको र अब दुवै प्रकणको छानबिन अगाडि बढाउने समितिले बताएको छ । 

त्यतिखेर समितिमा रहेका कांग्रेस सांसदले सरकारको दबाबमा छानबिन रोकिएको बताएका थिए । अहिले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै सम्हालेको छ । प्रतिपक्षमा रहँदा छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाएको कांग्रेसले सत्ता सम्हालेपछि यी दुई प्रकरणमा के गर्छ भन्ने चासो छ । 

कोभिड रोकथामका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले अहिले पनि स्वास्थ्य सामग्री  किनिरहेको छ । खरिदको सूचिमा अहिले खोप पनि थपिएको छ । यसअघि भएका खरिदमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई छानबिन गरेर कारवाहीको दायरामा नल्याउने हो भने अरु खरिदमा पनि भ्रष्टाचार मौलाउनेछ ।