एमालेभित्रको विवादले कानुन निर्माणमा समेत जटिलता

श्रावण १२, २०७८

नेकपा एमालेभित्रको विवादको असर सत्ता समीकरण हुँदै अब विधायिकी प्रक्रियामा समेत पर्न थालेको छ । पार्टीको आन्तरिक विवादकै कारण सत्ताबाट बाहिरिएको एमालेमा पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गराउन त मुस्किल छ नै, अब कानुन निर्माणमा समेत जटिलता सिर्जना हुने देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा एमाले दुइ समूहबीच भनाभन नै भयो । र, यही कारण विषयमै प्रवेश नगरी समितिको बैठक स्थगित गरियो । यस एमाले कलहका असर संसदीय समिति र संसदमा विचाराधीन विधेयकमा पनि पर्ने संकेत देखिएका छन् । हाल संघीय संसदमा ५५ विधेयक विचाराधीन छन् । पार्टीको आन्तरिक विवादकै कारण सत्ताबाट बाहिरिएको एमालेको संस्थापन पक्ष संसदको थलो प्रयोग गरी सरकार र गठबन्धनलाई गलाउने रणनीतिमा छ । नागरिकता, संघीय निजामती, सूचना प्रविधि लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयक नेकपा एकीकृत अवस्थामै छँदा ओली खेमाको सहमतिबिनै संसदीय समितिको बहुमतबाट पारित भएका थिए । अब पार्टी निर्णय गरेरै आफ्नो अडान प्रस्तुत गर्ने तयारीमा यो खेमा देखिन्छ भने नेपाल समूहले कानुन निर्माणमा सरकार र संसदलाई सहजीकरण गर्ने भनेको छ । 

सरकार निर्माण र अरू संसदीय प्रक्रियामा दलको निर्णय तथा निर्देशन सांसदले मान्नुपर्ने भए पनि संसदीय समितिमा दलीय अडानभन्दा सांसदको विज्ञता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । दलीय अडान र आग्रहभन्दा माथि उठेर विधेयक तथा छलफलका विषयवस्तुमा सांसद प्रस्तुत हुनुपर्ने मान्यता छ । तर, एउटै दलभित्रका दुई खेमा पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर प्रतिशोधपूर्ण तवरमा प्रस्तुत हुँदा  संसदीय समितिहरू विषयवस्तुमा गहन छलफल गर्नेभन्दा पार्टीका कलहलाई बिस्कुन लगाउने थलो बन्ने देखिँदै छ ।

सरकारले पूर्णता पाउन बाँकी र भरखरै मात्र संसद पुनःस्थापना भएकाले पनि कानुन निर्माणले तीब्रता पाएको छैन । एमालेका दुई खेमा विपरीत मोर्चामा उभिँदा विधायिकी प्रक्रिया थप बिथोलिने जोखिम बढेको छ ।