लुम्बिनीमा जसपासहितको गठबन्धनले एमाले नेतृत्वको सरकार धरापमा

श्रावण ११, २०७८

अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर ६ महिना आयु लम्ब्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार पुन संकटमा परेको छ । केन्द्रमा जनता समाजवादी पार्टीले कांग्रेस माओवादीसहितको गठबन्धनलाई समर्थन गरेपछि लुम्बिनीमा जसपाको समर्थन गठबन्धनतिर सोझिएको छ । एमाले जसपालाई आफूतिर राखिराख्ने र सरकार बचाउने कसरतमा छ । गठबन्धनले भने केन्द्रको सहकार्य प्रदेशमा पनि कार्यन्वयन गर्न र सरकारबाट फिर्ता आउन भनिसकेको छ ।

जनता समाजवादी पाटीले केन्द्रमा कांग्रेस, माओवादी सहितको गठबन्धनलाई सहयोग गरेसँगै लुम्बिनी प्रदेशको एमाले सरकार संकटमा परेको छ  । महन्त ठाकुर पक्षका एक र उपेन्द्र यादव पक्षका २ जना गरी ३ जनाले अहिले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै मन्त्री बनेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको विपक्षी गठबन्धनले केन्द्रमा जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि जसपाले गठबन्धनलाई सहयोग गरेर सरकार गठन गर्नुपर्ने शर्त तेर्साएको छ । त्यसकालागि सरकारमा सहभागीलाई फिर्ता आउन माग गरेको छ । 

लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेपछि जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले ४ सदस्यलाई कारबाही गरेको थियो । अहिले पोखरेल नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता आए कारबाही फुकुवा गर्ने बताएको छ । जसअनुसार भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री सुमनशर्मा रायमाझीले राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर पुरानै धारमा फर्केकी छन् । हाल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे लगायतले काठमाडौंमा गठबन्धनका केन्द्रीय नेताहरुसँग भेटघाट गरेर फर्केका छन् । मन्त्री पाण्डे र कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजयबहादुर यादव गठबन्धनलाई सघाउने मनसायमा छन् । यद्यपि शंकर पोखरेल नेतृत्वको  सरकारबाट हट्ने वा समर्थन फिर्ता लिनेबारे उनीहरुले मुख खोलेका छैनन् । 

शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार अहिले पनि अल्पमतमा छ । ८३ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये एमालेका जम्मा ३८ सदस्य छन् । जसपाका ३ सहित सरकार पक्षमा  ४१ र विपक्षी गठबन्धनमा पनि ४१ सदस्य नै छन् । यही कारण बजेट पारित नहुने भएपछि एकाएक प्रदेश सभाबाट बाहिरिएर प्रदेश अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । अध्यादेशले ६ महिना आयू लम्बाएको लुम्बिनी सरकारलाई केन्द्रीय सरकार फेरबदलले पुन अन्योलमा पुर्याएको छ । अझैपनि जसपाले सरकारबाट बाहिरिने औपचारिक निर्णय नगरेको भन्दै सरकार टिकाउन सकिने आशा एमाले रहेको छ । 

केन्द्रमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेसँगै लुम्बिनीमा हालका प्रदेश प्रमुख  धर्मनाथ यादवलाई हटाउने प्रक्रिया थालिएको छ । प्रदेश प्रमुख हटेलगत्तै नयाँ प्रदेश प्रमुखको आडमा एमाले सरकार पाखा सार्ने विपक्षी गठबन्दनको तयारी छ । त्यसका लागि  नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पाटी र राष्ट्रिय जनमोर्चाहितको गठबन्धन आफ्नो पक्षमा बहुमत प्रदेश सभा सदस्य रहेको प्रमाण सहित नया प्रदेश प्रमुखकोमा जाने र सरकार परिवर्तन गराउने योजनामा छ ।