उडान अनुमतिको आधा हिस्सा हिमालय एयरलाइन्सलाई

श्रावण ७, २०७८

सरकारले महामारी नियन्त्रणका नाममा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान घटाएर महँगो भाडा उठाउने गरी चार्टर्ड उडान गर्न दिँदा सबैभन्दा बढी हिमालय एयरलाइन्सले लाभ उठाएको पाइएको छ । ४० दिनको अवधिमा जारी गरिएका कुल अनुमतिमध्ये झण्डै आधा यस एयरलाइन्सको भागमा पारिएको छ । 

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार जेठ २२ देखि असार ३० गतेसम्म चार्टर्ड उडान मात्रै ४८ वटा भएका छन् । तीमध्ये २२ उडान हिमालय एयरलाइन्स एक्लैले गरेको छ, जुन कुल चार्टर्ड उडानको ४६ प्रतिशत हुन्छ । यही अवधिमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगमले ७ वटा उडानको मात्र अनुमति पाएको छ । जबकि, अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सक्ने जहाज हिमालय एयरलाइन्सभन्दा निगमसँग बढी छन् । निगमका २ वाइडबडी र २ न्यारोबडी गरी चारवटा जहाज छन्  । निगमले अनुमति लिन खोज्दा धेरै प्रक्रियागत झन्झट र अवरोध सिर्जना गर्ने तर निजी तथा विदेशी एयरलाइन्सलाई सजिलै दिने गरेको निगम व्यवस्थापनको अनुभव छ ।

४० दिनको अवधिमा निजी कम्पनी श्री एयरलाइन्सले ४ वटा चार्टर्ड उडानको अवसर पाएको छ भने कतार एयरवेजले ७ र टर्किसले ३ उडान गरेका छन् । निषेधाज्ञाका कारण वैशाख २३ देखि भारतबाहेक सबै मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प भए पनि चार्टर्ड उडान भइरहेका थिए । प्राधिकरण, पर्यटन मन्त्रालय हुँदै सीसीएमसीसम्मलाई मनाएपछि चार्टर्ड उडानको अनुमति मिल्ने गर्छ । सीसीएमसीको नेतृत्व पहिला तत्कालीन सरकारका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले गरेका थिए भने पछि प्रधानमन्त्री स्वयंले अध्यक्षता गरे । 

चार्टर्ड उडानको टिकट एयरलाइन्स स्वयंले जारी गरेका छन्, जसमा टिकट शुल्क कति लिने भन्ने पनि उनीहरूकै तजबिजमा देखिन्छ । यसै पनि सीमित उडान अनुमति दिएको मौका छोपी एयरलाइन्सहरूले अहिले नियमित उडानमा पनि तीन गुणासम्म भाडा असुलिरहेका छन् । त्यसमाथि नियमित उडान नै ठप्प पारिदिएपछि चार्टर्ड उडानमा यात्रुलाई परिबन्दमा मनपरि रकम असुल्न सरकारले नै ठाउँ दिएको छ। 

सरकारले असार २१ गतेदेखि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्ने निर्णय गरे पनि न चर्को भाडा असुलीको शृंखला रोकिएको छ, न त चार्टर्ड उडानको धन्दा नै । नियामक निकाय केवल अध्ययन भइरहेको भन्ने बनिबनाउ उत्तर मात्र दिन्छ ।  सरकारले नयाँ दिल्ली-काठमाडौँ रूटमा शनिबारदेखि सातामा ६ वटा उडान गर्ने अनुमति दिएको छ । तर अन्य गन्तव्यमा नियमित उडान थप्नेतर्फ कुनै तयारी छैन । सामान्य अवस्थामा कतारमा दैनिक ६, युनाइटेड अरब इमिरेट्समा ५ र साउदी अरेबियामा ३ वटासम्म उडान हुने गरेकोमा हाल एक-दुई उडान मात्र भइरहेका छन् । साथै क्वारेन्टिन र पीसीआर खर्च भन्दै ३० हजार रुपैयाँका गन्तव्यमा एयरलाइन्सले १ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन् । नियमित उडान बढाएर शुल्क घटाउने र यात्रुलाई राहत दिनेतिरभन्दा चार्टर्ड उडानकै अनुमति दिनमा सरकारी पदाधिकारीको विशेष रूचि देखिन्छ । पूर्ववर्ती सरकारको नेतृत्वबाट विशेष संरक्षण प्राप्त मानिने व्यापारिक घरानाबाट सञ्चालित हिमालय एयरलाइन्सले राष्ट्रिय ध्वजावाहकभन्दा बढी अवसर पाउनुले पनि यसको निहितार्थ स्पष्ट हुन्छ । तर नयाँ सरकारले पनि पुरानो चक्र तोड्न नसक्नु भने थप आश्चर्यजनक छ ।