३९ वर्षसम्म बुढिगण्डकी आयोजनाको प्रगति शून्य

जेष्ठ २८, २०७८

१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा मुआब्जाबापत सरकारले ३५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बााडिसक्यो । तर अहिलेसम्म निर्माणको मोडालिटी टुङ्गो लगाइएको छैन  । ३९ वर्षदेखि चर्चामा रहेको यो आयोजना अघि बढ्न अझै कति समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हो भन्ने नै अनिश्चित छ ।

गोरखा र धादिङको सिमाना भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा जलविद्युत आयोजना बनाउन सरकारले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको ३९ वर्ष बित्यो । त्यतिखेर ६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखिएको थियो । तर तीन दशकसम्म कुनै सरकारले पनि वास्ता गरेनन् । २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आयोजना अगाडि बढाउन विकास समिति गठन गरे । सोही वर्ष फ्रान्सको ट्रयाक्टेवेल कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन तयार गर्ने जिम्मा दिइयो । त्यस कम्पनीले २०७२ मा आयोजना १२ सय मेगावाटको बनाउन सकिने, २ खर्ब ५९ अर्ब खर्च हुने र करिब ८ वर्षमा निर्माण सकिने प्रतिवेदन दियो । तर, २०७४ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले विकास समिति खारेज गरी बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाा कम्पनी गेजुवालाई सुम्पियो । दाहालपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यही वर्ष गेजुवासागको सम्झौता खारेज गरे । संसदीय समितिले पनि गेजुवाबाट खोस्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीबमोजिम देउवाले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरे । सुन्दा राम्रो लागे पनि स्वदेशी पुाजीमै बनाउने कुरा सहज थिएन । पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आएपछि पारदर्शी प्रक्रियाबाट विश्वासिलो कम्पनी खोज्नुको साटो उही विवादित कम्पनी गेजुवासागै कुरा गरी लगानी ढााचा टुंगो लगाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । अहिले न गेजुवा सम्पर्कमा छ, न त सरकारले वैकल्पिक ढााचा तय गरेको छ ।

ओली सरकारले चार आर्थिक वर्षका बजेट ल्याउादा चारै बजेटमा आयोजना बनाउने भनेको छ । यस अवधिमा तीन ऊर्जामन्त्री फेरिए । ३५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मुआब्जा बााडिसकिएको छ । आयोजनाका नाममा वर्षेनि १ करोड रुपैयााभन्दा बढी सञ्चालन खर्च भइरहेको छ । यही आयोजनाका लागि भनेर पेट्रोल प्रयोगकर्ताबाट ६८ अर्ब रुपैयाँ कर असुलिसकेको छ । तर, सरकारी तहमा तदारुकताको अभावले यो रणनीतिक महत्त्वको आयोजना अन्योलकै भुमारी छ ।

यो आयोजना संघीय राजधानीसहित प्रमुख सहरबाट नजिक रहेको, सिाचाइ, पर्यटन, जल यातायात तथा तल्लो तटीय लाभका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ । तर सरकार मुआब्जा बााड्नेबाहेक आयोजना बन्ने कुनै पनि आधार तय गर्न सकिरहेको छैन ।