जसपा विवादमा निर्वाचन आयोगको अस्वभाविक विलम्ब

जेष्ठ २८, २०७८

जनता समाजवादी पार्टीको विवाद निरूपणमा पनि निर्वाचन आयोगले अस्वाभाविक विलम्ब गरेको छ । विवादका विषयलाई लिएर मागिएका कागजात उपलब्ध हुँदासमेत आयोगले विवाद निरूपण गरेको छैन । विगतमा नेकपाको विवादमा पनि समयमा निर्णय नगर्दा विवादित बनेको आयोग अहिले जसपा विवादमा पनि उस्तै रवैया देखाइरहेको छ । 

गत जेठ १८ गते जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरेको थियो । त्यसबारे पार्टीको दर्ता किताबमा नाम अध्यावधिक गर्न तत्कालै आयोगलाई पत्राचार पनि गर्‍यो । पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतले निर्णय गरेको यस समूहको दावी छ । सोही दिन महन्थ ठाकुर समूहले पनि उपेन्द्र यादवलाई कारवाहीको गरेको पत्र निर्वाचन आयोगलाई पठाएको थियो । तर, ठाकुर समूहसँग केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय थिएन । आयोगले जेठ १९ गते दाबी नपुगेको भनी दुवै पक्षलाई रीत पुर्‍याएर पुनः विवरण पेश गर्न भन्यो । जवाफमा यादव समूहले भोलिपल्टै विवरण उपलब्ध गराए पनि ठाकुर समूहले आयोगले दिएको समयसीमाभित्र कागजात उपलब्ध गराउन सकेन । तोकिएको समयसीमाभित्र कागजात उपलब्ध गराउन नसक्ने ठाकुर समूहले आयोगसँग फेरि समय मागेको छ । त्यसैअनुसार आयोगले म्याद बढाउने तयारी गरेको छ ।   

भनेको ढाँचामा म्यादभित्रै कागजात पेस गर्दा पनि विवरण अद्यावधिक गराउन निर्वाचन आयोग अनिच्छुक देखिएको यादव समूहको बुझाइ छ । यस समूहले निर्वाचन आयोगले विगतमा तत्कालीन नेकपाको विवादमा जस्तै समयमा निरूपण नगरी जानीजानी विलम्ब गर्न खोजेको त होइन भनेर शंका व्यक्त गरेको छ । जसपा विवादमा पनि निर्वाचन आयोगले समयमै निर्णय दिन नसके उसको स्वतन्त्र संवैधानिक हैसियतमा थप प्रश्न उठ्न सक्छ ।  यस कारण कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगले विवाद निरूपण गरी राजनीतिलाई निकास दिन पनि भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।