प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाए, अब के हुन्छ ?

वैशाख २७, २०७८

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ला भएको छ । तर वैकल्पिक सरकार गठनको पहल गरिरहेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई जनता समाजवादी पार्टीले साथ नदिँदासम्म गठबन्धन सरकारका लागि संसदीय अंक गणित पुग्ने देखिँदैन । उसोभए, अब के हुन्छ त ? 

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाएपछि वर्तमान सरकार स्वतः काम चलाउमा भएको छ । अहिलेको अवस्थामा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि दलसँग स्पष्ट बहुमत छैन । अब संविधानको धारा ७६ -२ ) अनुसार प्रतिनिधिसभाका दुई वा दुई भन्दा बढि दलको समर्थनमा बहुमत गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने स‌ंवैधानिक व्यवस्था छ । वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास गरिहेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैको संख्या जोड्दा पनि बहुमत पुग्न सक्दैन । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ६१ र माओवादी केन्द्रको सभामुख वाहेक ४८ सांसद छन् ।  उनीहरुलाइ ३२ सांसद रहेको जसपाले समर्थन नगर्दासम्म गठबन्धन सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने हाल २ सय ७१ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनका लागि १ सय ३६ सदस्य संख्या चाहिन्छ ।  

दुई कित्तामा विभाजित जसपाले गठबन्धन सरकारका बारेमा जे निर्णय लिन्छ, अबको राजनीतिक भविष्य त्यही अनुसार तय हुनेछ । स‌विधानको धारा ७६ को २ अनुसार गठबन्धन सरकार बन्न नसके धारा ७६ को ३ मा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढि सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने  व्यवस्था छ । यदी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जसपाको साथ लिएर बहुमतको सरकार गठन गर्न नसके सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा केपी ओलीले नै पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउने छन् । यसरी गठबन्धन वा सबैभन्दा ठुलो दल, जसको प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । गठवन्धनको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा ठुलो स‌ंसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछन र उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । 

सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताले विश्वासको मत नपाएमा प्रधानमन्त्रीका लागि अर्को पनि संवैधानिक बाटो छ । त्यो भनेको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमत रहेको आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छिन । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । संविधानको धारा ७६ एक देखी पाँचसम्मका कुनै विकल्पमा पनि  प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सक्ने गरी मिति तोक्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था छ ।