एमसीसी पारित नहुँदै ३ अर्ब खर्च

वैशाख २७, २०७८

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट पारित नहुँदै यसअन्तर्गतका परियोजनाका नाममा ३ अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । पछिल्ला ९ महिनामा मात्र डेढ अर्बमाथि खर्च गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखी यस वर्ष छुट्याइएको झण्डै ८ अर्ब बजेटको थप हिस्सा पनि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको छ । 

संसदबाट पारित नहुँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेटिएको यस आयोजनामा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये करिब २ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५८ करोड खर्च भइसकेको छ । विनियोजित बजेटबाटै थप खर्च गर्न पनि वैशाख ९ गते मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएको छ । नेपालमा विद्युत प्रसारणलाइन आयोजना व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि गरिएको आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता संसदबाट पारित नहुँदै ३ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ भने खर्चको आकार अझै बढ्दै छ । केही ठाउँमा जग्गा अधिग्रहण, कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमा मात्रै यो रकम खर्च भएको हो । यी गतिविधिमार्फत सरकार एमसीसीमा प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिन खोजिएको छ ।

सत्ताधारी एमालेकै संस्थापनइतर खेमा र माओवादी केन्द्रले एमसीसीलाई राष्ट्रहितविपरीत भन्दै पारित हुनबाट रोकेको छ । यही विवादका कारण दुई वर्षदेखि एमसीसी टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहुँदासम्म अमेरिकी अनुदान नेपालले प्राप्त नगर्ने भएकाले अहिले नै नेपालले ठूलो खर्च गर्दै जाने र संसदबाट पारित नहुने अवस्था आयो भने भोली  परियोजना नै अलपत्र पर्ने खतरा छ ।  

उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारणलाइन र सडक निर्माण गर्ने भनिएको यस परियोजनामा दलहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ हेरी व्यवहार गरेका कारण पनि अन्योल बेहोरेको छ ।