संवैधानिक परिषद्को बैठकले विपक्षी दलमा त्रास

वैशाख २६, २०७८

पुन: जारि गरिएको अध्यादेश अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार बिहान संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन । तर सभामुख र विपक्षी दलका नेताले सहभागी नहुने भनिसकेका छन । प्रधानमन्त्रीले स‌ंवैधानिक परिषद एैनमा स‌ंशोधन गरेर ल्याइएको अध्यादेश अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफुबाहेक दुई मात्र सदस्यको उपस्थितिमा नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधानमा टेकेर अगाडि बढ्न चाहेका छन् ।  यसलाई विपक्षी दल तथा कानुनका जानकारहरुले संवैधानिक प्रावधान भत्काउने खेल भन्दै रोक्न माग गरेका छन । 

मंसिरमा जारि गरेको संवैधानिक परिषद् सम्वन्धी अध्यादेश संसदबाट पारित नभएपछि गत मंगलवार प्रधानमन्त्रीले पुनः त्यही अध्यादेश ल्याए । अध्यादेशमा  अध्यक्ष र तत्काल बहाल सदस्यहरूको बहुमत भए गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था छ । अध्यादेशको त्यही प्रावधानका आधारमा प्रधानमन्त्रीले यसअगाडि झण्डै तीन दर्जन संवैधानिक नियुक्ति गरेका थिए । नियुक्तिको सिफारिस गरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि ४५ दिनपछि मात्र उनीहरुले पदभार सम्हालेका थिए । तर अहिले प्रधानमन्त्री आफै अल्पमतमा छन र सोमवार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन् ।  यस्तो पृष्ठभूमिमा उनले  परिषद बैठक बोलाएका छन । सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठकमा नजाने भनिसकेका छन । अव राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिमा नियुक्ति सिफारिसको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री छन ।  संविधानका प्रावधान मिच्दै  परिषद्को बैठक बोलाउनु र त्यसबाट नियुक्ति प्रक्रियालार्इ अगाडि बढाउनु गैरसंवैधानिक भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भनाइ छ ।  

अहिले लोकसेवा आयोगका अध्यक्षलगायत सवै सदस्य, निर्वाचन  आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत अन्य आयोगमा पनि केहि सदस्यहरु रिक्त छन् । प्रधानमन्त्रीले  त्यसैको पूर्ति गर्न चाहेका हुन । स‌वैधानिक परिषदको अघिल्लो पटककै विवादित बैठकको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा  विचाराधिन छ । त्यसैले आइतबारल बोलाइएको परिषदको बैठकको कानूनी र राजनीतीक बैधतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक निकायहरुको काम सरकारले गरेका गतिविधि माथि  निगरानी गर्नु पनि हो । त्यसैले त्यहाँ नियुक्त हुनेहरु सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ र स्वतन्त्र हुन जरुरी हुन्छ । तर अध्यादेश मार्फत संविधानका प्रावधानलार्इ नै भत्काउने गरि हुने सिफारिसले  संवैधानिक निकायका कामकारवाहीको विश्वसनियता माथि नै थप प्रश्न उठाउने छ ।