एमाले र जसपाबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन

चैत्र २४, २०७७

सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएकै भोलिपल्ट फागुन २४ मा जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले ओली नेतृत्वको सरकारसँग सत्ता सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए । एमाले ब्युँतिएपछि सत्ताधारी दल एमाले र जसपाको कार्यदलबीच एक महिनाको अवधिमा दर्जन बढी वार्ता भएका छन् । दुवै पक्षले पहिलो बैठकदेखि नै वार्ता सहमतिउन्मुख रहेको दावी गर्दै आएका छन् । जसपाले टीकापुर हत्याकाण्डमा जन्मकैद भोगिरहेका सांसद रेशम चौधरीसहित आफ्ना कार्यकर्ताको रिहाइ मूल मुद्दा भनेको छ । यसबीचमा मुद्दा खेपिरहेका र नियन्त्रणमा रहेका जसपाका नेता कार्यकर्ताको लगत संकलन गरी कसको अवस्था के छ भनेर पनि छलफल भएको छ । यद्यपि चौधरी लगायतको मुद्दा विशुद्ध अदालती मामिला भएकाले यसमा सरकारले कुनै निर्णय लिन नसक्ने स्पष्ट बताइसकेको सरकारी कार्यदलको दावी छ । सरकारी पक्षले जसपासँगको वार्तालाई सत्ता सहकार्यको राजनीतिक प्रक्रियाका रूपमा मात्र अर्थ्याएको छ र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्र परिणाम देखिने भनेको छ । 

अदालती तजबिजका मुद्दाबाहेक अन्य माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा लचिलो भए ओली सरकारलाई नै समर्थन दिने पक्षमा जसपाको एउटा खेमा देखिन्छ । विगतमा संविधान संशोधन मूल मुद्दा बताउने जसपाको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको खेमाले अहिले सरकारमा आफ्नो बलियो उपस्थितिको सुनिश्चितता खोजिरहेको छ । यस खेमाले पनि सरकारसँगको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुमा माओवादीलाई नै दोषी ठानेको छ ।

जसपामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको खेमा ओलीलाई समर्थन नदिने अडानमा उभिँदा अर्को पक्ष पार्टी एकता नै भङ्ग गरेर भए पनि ओलीलाई साथ दिने पक्षमा उभिएको छ । झट्ट हेर्दा सरकारी पक्ष र जसपाबीचको वार्ता टुंगोमा नपुग्नुमा सत्ताको मोलमोलाइ नै प्रमुख कारण देखिन्छ ।