संसदले कामै नगरी गुजार्‍यो एक महिना

चैत्र २४, २०७७

प्रतिनिधि सभामा ३६ र राष्ट्रिय सभामा १९ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । अधिवेशन सुरु भएको एक महिनासम्म संसद र संसदीय समितिमा कुनै पनि विधेयकमाथि छलफल भएको छैन । संसद अधिवेशन नभएको र विघटन गरिएको अवधिमा गरी सरकारले ८ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । संवैधानिक बाध्यताका बाबजुद ती अध्यादेशसमेत सदनमा पेस गरिएका छैनन् । नागरिकता, संघीय निजामती, लोकसेवा आयोगजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकलार्इ अन्तिम रुप दिनेतर्फ पनि कुनै तत्परता देखाइएन । प्रधानमन्त्री एउटा बैठकमा पनि नजानु र अन्य दलका प्रमुख नेताले समेत सदनमा सम्बोधन नगर्नुले समेत संसद कसैको प्राथमिकतामा नरहेको देखाउँछ । आफैले विघटन गरेको संसदलार्इ प्रभावकारी भएको हेर्न नचाहेका कारण सरकारले सदनलार्इ काम नदिएको विरोधी खेमाका सांसदहरूको आरोप छ । 

यस अवधिमा सातपटक बसेका प्रतिनिधि सभाका बैठकमा जनताका जल्दाबल्दा समस्यामा विशेष प्रस्ताव र छलफल पनि गरिएन । सबै बैठक राजनीतिक मामिलामै आरोप प्रत्यारोपमा सीमित भएका छन् । 

उता सरकार भने सदन प्रभावकारी नहुनुमा संसदकै दोष देखाउँछ । संसदमा दर्ता भएका एमसीसीलगायत विभिन्न सन्धि सम्झौतालार्इ अगाडि नबढाइएको गुनासो सरकारी पक्षको छ ।पुनःस्थापनापछिका एक महिनाका गतिविधि हेर्दा संसदले आफ्नो लय लिन सकिरहेको देखिँदैन । संसदलार्इ काम दिने, राजनीतिक सहमति जुटाउने र प्रक्रियामा सघाउने काम सरकारको हो भने सरकार र विभिन्न दलसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारीबाट सभामुख पनि भाग्न मिल्दैन ।