प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारी संस्था आर्थिक अपराधका केन्द्र बन्न थाले

महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा एक महिनादेखि आइरहेको उजुरी एउटै संस्था अर्थात् गुडविल बचत तथा ऋण सहकारीका विरुद्धमा थियो । सहकारी खोलेर व्यक्तिबाट उठाएर संस्थाको अभिलेखमा नदेखाइ १७ करोड ठगी गरेको र संस्थामा जम्मा भएको ६८ करोड रूपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप सञ्चालक दिवाकर श्रेष्ठमाथि लागेको छ । ६२ जना बचतकर्ताको उजुरी बोकेर खोजीमा रहेको प्रहरीले श्रेष्ठलाई चिवतनबाट पक्राउ गरेको छ । एकै व्यक्तिको ९ करोड रूपैयाँसम्म बचत देखिएको यस संस्थामा पीडित बचतकर्ता अरू कति छन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन । उजुरी आउने क्रम जारी रहेकाले करिब २ अर्ब रूपैयाँ ठगी गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक विवरण छ ।

 यो त पछिल्लो एउटा घटना मात्र हो । यस्ता अरू पनि संस्था छन्, जहाँ सहकारीको न्यूनतम मूल्य, मान्यता र अवधारणाविपरीत ठूलो बचत संकलन गरी सञ्चालकले हिनामिना गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानी नहुने र सम्पत्तिको स्रोतमा पनि कडाइ नगरिने भएकाले वित्तीय सुशासनका दृष्टिले सबैभन्दा जोखिममा सहकारी संस्थाहरु नै देखिएको  सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नै जनाएको छ । विभागले गएको एक वर्षमा मात्रै सहकारी सञ्चालकविरुद्ध करिब तीन अर्ब रूपैयाँबराबर बिगोसहितको मुद्दा दायर गरेको छ । 

नेपालमा अहिले करिब ३० हजार सहकारी रहेको तथ्यांक छ । जसको पुँजी मात्रै सात खर्बभन्दा बढी छ । कतिपय समस्याग्रस्त सहकारीमा उच्च प्रशासक, न्यायाधीशदेखि राजनीतिज्ञसम्मले करोड-करोडका दरले रकम थुपारेको विवरण समेत बाहिरिएका छन् । यति ठूलो वित्तीय कारोबारमा राज्यको प्रत्यक्ष निगरानी कमजोर छ भने बचतकर्तामा पनि सतर्कता अभावमा हिनामिनाका घटना बढेको पाइन्छ । सानो आय हुने समुदायको रकम बचतमार्फत् पुँजी निर्माण गर्ने, ससाना उद्यमीको गर्जो टार्ने र सबै सदस्यले बराबरी लाभ उठाउन सक्ने सुनिश्चितता सहकारीको न्यूनतम अवधारणा हो । तर, यहाँ ठूलो ब्याजको लोभ, अवैध आर्जन थुपार्ने र सहकारीको रकम सञ्चालकले अन्यत्रै परिचालन गर्ने कारणले आर्थिक अपराधका घटना बढ्दै गएको पाइन्छ ।