प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारी संस्था आर्थिक अपराधका केन्द्र बन्न थाले

चैत्र २३, २०७७

महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा एक महिनादेखि आइरहेको उजुरी एउटै संस्था अर्थात् गुडविल बचत तथा ऋण सहकारीका विरुद्धमा थियो । सहकारी खोलेर व्यक्तिबाट उठाएर संस्थाको अभिलेखमा नदेखाइ १७ करोड ठगी गरेको र संस्थामा जम्मा भएको ६८ करोड रूपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप सञ्चालक दिवाकर श्रेष्ठमाथि लागेको छ । ६२ जना बचतकर्ताको उजुरी बोकेर खोजीमा रहेको प्रहरीले श्रेष्ठलाई चिवतनबाट पक्राउ गरेको छ । एकै व्यक्तिको ९ करोड रूपैयाँसम्म बचत देखिएको यस संस्थामा पीडित बचतकर्ता अरू कति छन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन । उजुरी आउने क्रम जारी रहेकाले करिब २ अर्ब रूपैयाँ ठगी गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक विवरण छ ।

 यो त पछिल्लो एउटा घटना मात्र हो । यस्ता अरू पनि संस्था छन्, जहाँ सहकारीको न्यूनतम मूल्य, मान्यता र अवधारणाविपरीत ठूलो बचत संकलन गरी सञ्चालकले हिनामिना गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानी नहुने र सम्पत्तिको स्रोतमा पनि कडाइ नगरिने भएकाले वित्तीय सुशासनका दृष्टिले सबैभन्दा जोखिममा सहकारी संस्थाहरु नै देखिएको  सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नै जनाएको छ । विभागले गएको एक वर्षमा मात्रै सहकारी सञ्चालकविरुद्ध करिब तीन अर्ब रूपैयाँबराबर बिगोसहितको मुद्दा दायर गरेको छ । 

नेपालमा अहिले करिब ३० हजार सहकारी रहेको तथ्यांक छ । जसको पुँजी मात्रै सात खर्बभन्दा बढी छ । कतिपय समस्याग्रस्त सहकारीमा उच्च प्रशासक, न्यायाधीशदेखि राजनीतिज्ञसम्मले करोड-करोडका दरले रकम थुपारेको विवरण समेत बाहिरिएका छन् । यति ठूलो वित्तीय कारोबारमा राज्यको प्रत्यक्ष निगरानी कमजोर छ भने बचतकर्तामा पनि सतर्कता अभावमा हिनामिनाका घटना बढेको पाइन्छ । सानो आय हुने समुदायको रकम बचतमार्फत् पुँजी निर्माण गर्ने, ससाना उद्यमीको गर्जो टार्ने र सबै सदस्यले बराबरी लाभ उठाउन सक्ने सुनिश्चितता सहकारीको न्यूनतम अवधारणा हो । तर, यहाँ ठूलो ब्याजको लोभ, अवैध आर्जन थुपार्ने र सहकारीको रकम सञ्चालकले अन्यत्रै परिचालन गर्ने कारणले आर्थिक अपराधका घटना बढ्दै गएको पाइन्छ ।