प्रदेश एकमा मुख्यमन्त्रीविरूद्धको अविश्वासको प्रस्ताव किनारा लागेन, राजनीति झनै गिजोलियो

फाल्गुन १४, २०७७

एक नम्बर प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन माघ ७ गते शुरू भएपनि अझै नियमित बैठक बस्न सकेको छैन् । अधिवेशन शुरू भएको एक महिना भन्दा बढी भएसक्दा पनि पुस १२ गते दर्ता भएको मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरूद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल समेत शुरू भएको छैन् । मुख्यमन्त्री राई पक्षले कारबाही गरेका १७ जना प्रदेश सभा सदस्यलाई भाग लिन दिन नहुने सत्तापक्षको अडानका कारण प्रस्ताव दर्ता भएको दुई महिना बिते पनि प्रस्ताव किनारा नलागेको हो । 

अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न भइरहेको आलटाललाई नेकपाको अर्को पक्षले सत्ता लिप्साको चरम नमूना भनेको छ ।  

प्रदेश सभाको गत पुस ९ गतेको बैठक मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरूले बहिस्कार गरेपनि मुख्यमन्त्री राई बिरूद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको थियो । अन्य दलहरूसँग केन्द्र र सबै प्रदेशको सत्ता साझेदारीका विषयमा एकै पटक सहमति हुने भएपनि फागुन महिना भित्र मुख्यमन्त्री राई बिरूद्धको अविश्वासको प्रस्ताव भने पारित हुने नेकपा दाहाल-नेपालपक्षको विश्वास छ । 

नेकपा ओली पक्षको भने दल विभाजन नभएसम्म प्रदेश एकको राजनीतिक किचलो नसकिने र निकास पनि ननिस्किने तर्क छ ।

सत्तारूढ नेकपा भित्रको किचलो र बिग्रहको सिकार प्रदेश सभा भएको छ । जनताको आवाज बुलन्द गर्ने थलो प्रदेश सभालाई एउटा दल भित्रको किचलोले अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने राजनीतिक विश्लेषको तर्क छ ।