नेकपाको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगको अलमल

फाल्गुन १४, २०७७

नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पार्टी दुई चिरा भएर दुवै पक्षले आफै धिकारिक दावी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगे । तर आयोगले ती दावी प्रक्रियासम्मत नरहेको भन्दै विवादको अन्तर्वस्तुमै प्रवेश नगरी कसैले आधिकारिकता नपाउने निर्णय सुनायो । 

माघ २० गते पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल खेमाले बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षर नै बुझाएर पुनः दावी पेस गर्‍यो । आयोगले यो दावी नै प्रक्रियासम्मत हो कि होइन भन्ने निर्क्योल गर्न सकेको छैन । 

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भइसकेको अवस्थामा आयोगकै निर्णयहीनताले संसदीय प्रक्रियामै असर पर्ने देखिएको छ। उसले गरिरहेको यो ढिलाइ आयोगकै पूर्वपदाधिकारीलाइ समेत स्वाभाविक लागेको छैन ।  

राजनीतिक दलसमबन्धी विवाद निरूपण गर्ने संवैधानिक दायित्व निर्वाचन आयोगको हो । यस दायित्वबाट भाग्ने वा उम्कने अधिकार आयोगसँग नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

आयोगले गरेका निर्णय चित्त नबुझे अदालत जाने स्वन्त्रता दलहरुलाई छ । तर नेकपा विवादकै कारण अहिले समग्र राजनीति नै प्रभावित हुँदा पनि निर्णयमा आनाकानी गर्नुले आयोग थप आलोचित भएको छ ।