नेकपाको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगको अलमल

नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पार्टी दुई चिरा भएर दुवै पक्षले आफै धिकारिक दावी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगे । तर आयोगले ती दावी प्रक्रियासम्मत नरहेको भन्दै विवादको अन्तर्वस्तुमै प्रवेश नगरी कसैले आधिकारिकता नपाउने निर्णय सुनायो । 

माघ २० गते पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल खेमाले बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षर नै बुझाएर पुनः दावी पेस गर्‍यो । आयोगले यो दावी नै प्रक्रियासम्मत हो कि होइन भन्ने निर्क्योल गर्न सकेको छैन । 

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भइसकेको अवस्थामा आयोगकै निर्णयहीनताले संसदीय प्रक्रियामै असर पर्ने देखिएको छ। उसले गरिरहेको यो ढिलाइ आयोगकै पूर्वपदाधिकारीलाइ समेत स्वाभाविक लागेको छैन ।  

राजनीतिक दलसमबन्धी विवाद निरूपण गर्ने संवैधानिक दायित्व निर्वाचन आयोगको हो । यस दायित्वबाट भाग्ने वा उम्कने अधिकार आयोगसँग नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

आयोगले गरेका निर्णय चित्त नबुझे अदालत जाने स्वन्त्रता दलहरुलाई छ । तर नेकपा विवादकै कारण अहिले समग्र राजनीति नै प्रभावित हुँदा पनि निर्णयमा आनाकानी गर्नुले आयोग थप आलोचित भएको छ ।