प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने

फाल्गुन १४, २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरी १३ दिनभित्र सं--सद बैठक बोलाउन परामदेश जारी गरेपछि अहिले संघीय संसद सचिवालय बैठकको तयारीमा छ । यद्यपि सरकारले बैठकको मिति भने राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव गरिसकेको छैन । पार्टीभित्र किचलो बढ्दै गएपछि असार १६ मा हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका ओलीले आफूविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने देखेपछि पुस ५ मा विघटन गरिदिएका थिए । तर सर्वोच्चले मिति नै किटान गरी प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन भनेपछि अब टार्न सकिने अवस्था छैन । विघटन बदर भए पनि राजीनामा नदिने बरू संसदको सामना गर्ने संकेत ओलीले गरेका छन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदको सामना अब सहज हुने देखिँदैन । किनभने पुनःस्थापनापछि ओली समूहले नैतिक बल गुमाइसकेको छ । अर्कोतिर पूर्वमाओवादी खेमाबाट सभामुखमा निर्वाचित भएका अग्नि सापकोटाले अब सबै अधिकार प्रयोग गर्नेछन् । संसद विघटनको मुद्दामा ओलीविरूद्ध खरो उत्रिएका उनले संवैधानिक परिषदका निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीविरूद्ध  सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर गरेका छन् । विगतमा प्रधानमन्त्रीको दबाबमा परेका सभामुख सापकोटा अब सरकार पक्षको दबाब सहने मनःस्थितिमा छैनन् । उनीसँग सरकारी पक्षका प्रस्तावलाई रोक्नेदेखि प्रतिनिधिसभा नियमावली उल्लंघनको अारोपमा सांसदबाटै निलम्बन गर्नेसम्मको अधिकार छ । प्रतिनिधिसभामा आउने सबै प्रस्तावलाई सभामुखले नै स्वीकृति दिने १७ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको अध्यक्ष पनि सभामुख नै हुने भएकाले संसदको प्राथमिकता पनि उनकै तजबिजमा निर्धारण हुनेछ । 

 

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए संसद सुचारू हुनेबित्तिकै संविधानको धारा १ सय को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । किनभने, अहिले ओलीलाई पार्टीभित्रकै दाहाल खेमाका सांसदको समर्थन छैन भने सरकारलाई समर्थन गरेको जसपाले पनि यसअघि नै समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । संविधानअनुरूप ओलीले विश्वासको मत नलिए सभामुखले संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाइदिन सक्नेछन् । 

समग्र संघीय संसदको नेतृत्वको भूमिकामा रहने सभामुखलाई काम गर्न विगतमा जस्तो असहज परिस्थिति नहुने भएकाले पनि सभामुखले आफ्नो सक्रियतालाई फराकिलो बनाउन सक्छन् । यति मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर पनि सभामुखले संसदमा आफ्नो भूमिका देखाउन सक्छन् र त्यो ओलीका लागि प्रिय हुने छैन ।