विघटन बदर भएपछि प्रधानमन्त्री नैतिक संकटमा

फाल्गुन १२, २०७७

प्रतिनधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने कदम असंवैधानिक ठहर भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नैतिकताको प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ । यसबीचमा भएको संवैधानिक र राजनीतिक क्षतिको जिम्मेवारी लिनुको साटो उनी तत्काल राजीनामा नदिने भन्दै अड्डी कसिरहेका छन् ।

संघीय संसदको हिउँदै अधिवेशन बोलाउन १३ दिन मात्र बाँकी रहँदा हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कदमको औचित्य देखाउन र समर्थन जुटाउन अनेकन प्रयास गर्दै आए । पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कदमको बचाउ गर्न देशव्यापी आमसभा र भाषणबाजीमा व्यस्त रहे । सुरूको चरणमा आफ्नो कदम अदालतबाट सदर हुने ठोकुवा गरेर विवादमा परेका उनले फागुन ८ गते विराटनगर पुगेर सर्वोच्चले विघटन सदर नगरे आन्दोलन नै गर्ने धम्की दिन भ्याए । तर अदालतले उनको कदम बदर गरेपछि प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदको उनले दुरुपयोग गरेको र संविधानिक प्रणालीमाथि क्षति पुर्‍याएको पुष्टि भएको छ, जसले उनीमाथि नैतिकताको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै उनले निकै विवादका बीच अध्यादेश नै ल्याएर संवैधानिक परिषदमार्फत् झण्डै तीन दर्जन पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरे, जुन अध्यादेश त्यसअघि नै उनले फिर्ता लिनुपरेको थियो । संसदीय सुनुवाइसमेत हुन नसक्ने गरी ओलीले संवैधानिक नियुक्तिको तारतम्य मिलाएको देखिन्छ। यो विषय अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ । उनले स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगलाइ समेत आफ्नो निर्देशनअनुसार काम नगरेको भनी सार्वजनिक टिप्पणी गरे । सार्वजनिक आलोचना र विरोधको बेवास्ता गर्दै हिँडेका प्रधानमन्त्री ओली कानुनी लडाइँमा समेत पराजित भइसक्दा पनि त्यसको जिम्मेवारी लिन तयार देखिँदैनन् । 

मंगलबार बिहान सुरक्षा परिषददेखि मन्त्रिपरिषदका बैठक बोलाएर आफ्नो प्रभाव कायमै रहेको सन्देश दिन खोजिरहेका थिए । साँझ अदालतले उनको कदम असंवैधानिक मात्र होइन, उनले गरिरहेका दावी झुटा ठहर गरिरहँदा पनि प्रधानमन्त्री ओली सरकारी निवास बालुवाटारमा जन्मदिनको समारोहमा रमाइरहेका थिए ।