प्रतिबन्धित चन्द समूह वार्ताका लागि तयार भएकै हो ?

फाल्गुन ११, २०७७

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले दुइ वर्षअघि प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग वार्ताको गृहकार्य गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपा विभाजनले अस्थिरता बढ्दै जाँदा ओलीले चन्द समूहलाई चुनावअगावै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन खोज्दै छन् ।  तर पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिको चन्द समूह के खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनकै लागि एकाएक वार्ताका लागि तयार भएको हो त ?  

संसदीय प्रणाली अस्वीकार गर्दै जंगलको बाटो रोजेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहसँग वार्ता गर्दागर्दै ओली नेतृत्वकै सरकारले २०७५  फागुनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । दुई वर्षपछि फेरि वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन, चुनावको घोषणा र नेकपा फुटले राजनीति अस्थिर बन्दै जाँदा सरकार र चन्द समूहबीच वार्ताको गृहकार्य हुनुलाई चासोका साथ हेरिएको छ । खानेपानी मन्त्री मणि थापा सरकारमा जानासाथ माघ २० गते नख्खु कारागारमा रहेका चन्द समूहका नेता हेमन्त ओलीलाइ भेटेका थिए । चन्दले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी वार्ताका लागि सरकारले वातावरण बनाए तयार रहेको जनाउ दिए । तर सरकारको औपचारिक पत्र, प्रतिबन्ध फुकुवा, नेता कार्यकर्ता रिहाइ र संसदीय व्यवस्था तथा वैज्ञानिक समाजबारे जनमत संग्रह गराउनुपर्ने चारवटा माग उक्त समूहले राखेको छ । 

खासमा चन्द समूह कुनै सैद्धान्तिक अडानमा रहेरभन्दा पनि पूर्वमाओवादी कमाण्डर पुष्पकमल दाहालसँगको असन्तुष्टिले संघर्षको बाटो रोजेको मानिन्छ । यतिखेर दाहालसँग प्रधानमन्त्री ओलीको पनि शत्रुता बढेकाले त्यसमा चन्दको स्वार्थ मिलेको हुन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ । यसअघि विखण्डनकारी नारा बोकेका सीके राउतलाइ मूलधारमा ल्याउनुलाइ सफलता ठानेको सरकारले चन्दलाइ पनि ल्याउन सके चुनावमा फाइदा पुग्ने आकलन गरेको छ । अर्कोतिर आफ्ना नेता कार्यकर्तालाइ आपराधिक मुद्दा र थुनाबाट मुक्त पारेर शक्ति सञ्चय गर्ने चन्दको चालबाजी हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । 

वार्ताको गृहकार्य स्थिरताका लागि हो कि नाफाघाटाको राजनीतिका लागि, त्यो विस्तारै खुल्दै जाला । तर अपराधलाई राजनीतिक आवरणले छोप्न मात्र खोजिए त्यसले समाजमा अर्को असन्तुष्टि जन्माउन सक्नेछ ।