प्रदेशका तीन वर्ष: केन्द्रको विकृतिको विस्तार

फाल्गुन ११, २०७७

प्रदेश गठन भएको तीन वर्षमा यी नयाँ संरचनाले आंशिक जिम्मेवारीसमेत पूरा गर्न सकेका छैनन् । बल्लतल्ल नाम र राजधानी तोकेका ५ वटा प्रदेश टुक्रे योजनामै रूमलिरहेका छन् भने प्रदेश १ र २ ले त नामकरण पनि गर्न सकेका छैनन् । ३ वटा बजेट ल्याएका प्रदेशले न त संघले दिएको अनुदानको सदुपयोग गरेका छन्, न त आफूले गरेका वाचामै खरो उत्रिएका छन् । केवल केन्द्रकै विकृतिको विस्तार प्रदेशमा भएको पाइएको छ ।

प्रदेश १ ले तीन वर्षमा नामसमेत पाएको छैन। अस्पस्ट रूपमा स्थायी राजधानी विराटनगरलाई तोकिए पनि कार्यापालिका, प्रदेशसभा लगायतका संरचना कुन ठाउँमा रहने यकिन गरिएको छैन । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाले नाम र संरचना रहने स्थानको विषयले तत्काल प्रदेश सभामा प्रवेश पाउने अवस्था पनि छैन । प्रदेश २ ले त नामसँगै राजधानी पनि टुंगो लगाउन सकेको छैन । लुम्बिनीको सरकारले नाम र राजधानी तोक्नुलाई मुख्य उपलब्धि भने पनि अझै राजधानी तोकिएको ठाउँमा आवश्यक संरचना निर्माणको कार्य सुरू गरेको छैन। सुदूरपरिश्चम सरकारले पनि राजधानी र नामकरणलाई नै मुख्य उपलब्धिको सूचीमा राखेको छ । जबकि, राजधानीको निर्णय भएको २९ महिनासम्म संरचना निर्माण थालेको छैन । संघीयताअनुरूपका पूर्वाधार र संरचना निर्माणको कर्णाली, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशको पनि हालत उस्तै छ ।  

प्रदेशहरूले घोषणा ठूल्ठूला गरे पनि तिनको कार्यान्वयनमा सामान्य सन्तोष गर्ने ठाउँसमेत छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने घोषणा गरे पनि तिनमा नवीनता र मौलिकताको सर्वथा अभाव छ। केवल केन्द्रकै नक्कलमा सबै प्रदेश रमाएका छन् । पहिलो वर्ष जनशक्ति, भौतिक संरचना र कानुन अभावलाई समस्या देखाएका प्रदेशहरूले पछिल्लो दुई वर्षलाई समेत नतिजामूलक बनाउन नसक्नुको कारण के हो त ?

नेकपाको नेतृत्वमा रहेका ६ वटा प्रदेशका सरकार त अहिले पार्टीको राजनीतिक कलहकै शिकार भएका छन् । जसपा नेतृत्वको प्रदेश २ को सरकार भने संघीय सरकारसँग कानुनी लडाइँमा छ । उसले संघीय सरकारविरूद्ध वन, प्रहरी, कर्मचारी सहित ६ वटा विषयसम्बन्धी मुद्दा नै दायर गरेको छ । टुक्रे र खुद्रा योजनामै रूमलिएका प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा संघीय सरकारभन्दा पनि कमजोर देखिएका छन् । संघले पठाइदिएको अनुदानसमेत खर्च गर्न नसक्दा पुनः संघमै फिर्ता भइरहेको छ । कानुन निर्माणमा केही सक्रियता देखिए पनि जनजीविकाका सवालमा कुनै पनि प्रदेशले तीन वर्षलाई नतिजामूलक बनाउन सकेनन् । 

संघीयताका कार्यान्वयनमा कमजोर साबित भए पनि अनावश्यक सेवा सुविधा लिएर राज्यकोषमाथि भार पार्ने काममा भने प्रदेश सरकारहरू अगाडि नै छन् । संघीय सरकारको सिको गरी सांसदमार्फत् निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा बाँड्न रोकिएको छैन । यस्तै अरू पनि वितरणमुखी कार्यक्रम र गाडी खरिदलाई उनीहरूले मुख्य प्राथमिकता दिएका छन् ।