सरकारी सहुलियतमा भित्र्याइएका एम्बुलेन्स नै बेवारिसे

माघ १, २०७७

आपतकालीन अवस्थामा तत्काल परिचालन हुने एम्बुलेन्सको आयातमा लाग्ने झण्डै दुई सय ५० प्रतिशत भन्सार महसुल तथा राजश्व सरकारले छुट दिएको हुन्छ । तर भन्सार छुटमा आयात भएका एम्बुलेन्सको व्यवस्थापनप्रति संघ-संस्था र सरकार गम्भीर नहुँदा बारामा आपतकालीन अवस्थामा बिरामीले एम्बुलेन्स नै पाउँदैनन् ।

केही समयअघिसम्म बिरामी बोकेर सडकमा कुद्ने बारा जितपुरको स्वास्थ्य चौकीको एम्बुलेन्स अहिले थन्किएको छ । दुईवटा एम्बुलेन्समध्ये एउटा एम्बुलेन्स चौरमा थन्केको छ भने अर्कोको अत्तोपत्तो छैन । केही महिनाअघिसम्म सडकमा कुद्ने गरेको उद्योग वाणिज्य संघको जिम्मामा रहेको दुईटा एम्बुलेन्स पनि अहिले कहाँ छ, पत्तो छैन । महेन्द्र राजमार्ग र वीरगन्ज-पथलैया ६ लेनको व्यापारिक मार्गको केन्द्रमा पर्ने जितपुर सिमरा उपमहानगर सवारी दुर्घटनाको अत्यन्तै जोखिमपूर्ण  क्षेत्र हो । आपतकालीन अवस्थामा तत्काल सेवा दिन भनी एम्बुलेन्स सञ्चालक समितिको सिफारिसमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले जितपुर सिमरा क्षेत्रमा मात्रै ११ वटा एम्बुलेन्स खरिद गरेको देखिन्छ । तर आपत परेका बेला तीमध्ये कुनै पनि एम्बुलेन्स पाइँदैन । 

एम्बुलेन्स सञ्चालक समितिको सिफारिसमा बारामा झन्डै तीन दर्जन एम्बुलेन्स आयात भएको देखिन्छ । तर त्यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा देखिएको लापरबाहीका कारण आपतकालीन अवस्थामा एम्बुलेन्सको परिचालनमा समस्या देखिएको रेडक्रसले जनाएको छ । जिल्लामा रहेका तीन दर्जन एम्बुलेन्समध्ये केही बिग्रेर थन्केका छन् भने संघ-संस्थाको नाममा आयात भएका केही एम्बुलेन्स चालकले खरिद गरी निजी आम्दानीका लागि प्रयोग गरेका छन् । सरकारी सिफारिसमा आयात भएका एम्बुलेन्सहरु अहिले कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने स्थानीय प्रशासनलाई समेत थाहै छैन ।  

सरकारी तथा गैरसरकारी संघ-संस्थाले भारतबाट खरिद गरी आयात गर्ने एम्बुलेन्समा सरकारले झन्डै दुई सय ५० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल र अन्य राजश्व छुट दिएको हुन्छ । एक प्रतिशत सेवा शुल्क मात्र तिरेर आयात हुने प्रतिएम्बुलेन्समा भन्सार महसुल र राजश्व छुटबापत सरकारको झण्डै १५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म लगानी भएको हुन्छ । तर समस्या पर्दा बाराका बिरामीले आफ्नै टोल र समुदायमा भएको एम्बुलेन्स पाउन नसकेर अन्यत्र जिल्लाबाट एम्बुलेन्स मगाउनुपर्ने बाध्यता छ ।