मध्य झरीमा बागमती प्रदेशको विकास मोह

श्रावण १८, २०७७

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने परम्परा वर्षैपच्छे तीन तहकै सरकारले दोहोर्‍याउने गरेका छन् । यसै मेसोमा बागमती प्रदेशले पनि मध्य झरीमा विकास निर्माणको काम गरेर एकातिर बजेट सकेको छ भने अर्कातिर गुणस्तरीय कामसमेत नभएको गुनासो बढेको छ ।

वाग्मती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै २७ दशमलव ६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षको ९ महिना चैत्र मसान्तसम्म १९ दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाा खर्च गरेको थियो । जेठसम्म आइपुग्दा ३१ दशमलव ३ प्रतिशत बजेट १४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाा खर्च भयो ।

असारसम्ममा भने ५८ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ४ करोड रुपैयाा खर्च भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको ३ महिना वैशाखदेखि साउनसम्म ३९ दशमलव ३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा कुल ४७ अर्ब ६० करोड रुपैयाा बजेट छुट्याइएको थियो । चैतदेखि लकडाउन हुादा बजेट खर्च गर्न नसेकको वाग्मती प्रदेशले ४५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मध्य झरीका बीच सरकारले ५८ दशमलव ९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा विकास निर्माणको काम भने प्रभावकारी नभएको सर्वसाधारणको बुझाइ छ ।

बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा ५७ प्रतिशत विकास खर्च गरेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा पठाएको बजेट दुरुपयोग भएको काभ्रेका सर्वसाधारणको पनि गुनासो छ । मध्य झरीमा भएको विकासले उपभोक्ता समीतीका सदस्य, ठेकेदार र कर्मचारीलाई मात्रै फाइदा पुगेको उनीहरुको बुझाइ छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट सक्ने कर्मचारीको पुरानै शैलीलाई जनप्रतिनिधिले समेत परिवर्तन गर्न नसकेको धादिङका सर्वसाधारणको भनाइ छ । असारे विकास र बजेट सक्ने रवैया परिवर्तन गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको अपेक्षालाई जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गरेका छन् ।जनअपेक्षाविपरीत विकासका नाममा सरकारी बजेट दुरुपयोग गर्ने परम्परागत सरकारी रवैयालाई नरोक्ने हो भने असारे झरीले र्षैसाल सरकारी बजेट बगाइरहन्छ ।

विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै काम गर्ने परम्पराको थालनी गर्ने कि ?