सर्वोच्चको परमादेशविपरीत जनप्रतिनिधि सुविधा बढाउने गरी प्रदेश ५ द्वारा कानुन संशोधन

असार १७, २०७७

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाइ पारिश्रमिक नलिन परमादेश जारी गरे पनि प्रदेश ५ को सभाले सुविधा बढाउने गरी कानुन संशोधन गरेको छ । सर्वोच्चले खारेज गरेको सुविधाभन्दा बढी पाउने गरी कानुन संशोधन गरिएको हो ।