नेकपाभित्र किचलोको श्रृंखला

असार १७, २०७७

नेकपामा अहिलेको किचलो एकाएक देखिएको भने होइन । यसको पृष्ठभूमिमा संघर्षको लामो शृंखला छ । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ गते दुर्इ तिहाइ बहुमतसहित प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लडे पनि त्यतिखेर एक भइसकेका थिएनन् । त्यसको ३ महिनापछि जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भयो । पार्टी एक भए पनि मतभेद सुरूदेखि नै कायम थियो । सुरूमा पूर्वएमाले खेमाकै माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत नेताले आफूलाइ किनारामा पार्न खोजेको भन्दै असन्तोष पोखिरहेका थिए । केहीपछि असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्न थाले । उनीहरूको केन्द्रीय विषय थियो, शक्ति साझेदारीमा सन्तोषजनक हिस्सा नपाएको । असन्तोष झाँगिँदै गए पनि संविधानमै प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध दुर्इ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने उल्लेख भएका कारण त्यस अवधिमा प्रस्टसँग राजीनामाको विषय उठाइएन । तर पनि कहिले भैँसेपाटी, कहिले खुमलटार त कहिले झम्सीखेलमा उनका विरूद्ध भेला र भेटघाट भइरहे । यही बीचमा दाहालले पार्टी एकीकरणताका भएको आधा-आधा कार्यकाल साझेदारीसम्बन्धी गोप्य दस्तावेज नै बाहिर ल्याए । दाहालको यो कदम प्रकारान्तरले ओलीलाइ अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद रोज्न दबाब थियो । तर त्यो किचलो गत मंसिर पहिलो साता नाटकीय रूपमा टुंगियो । त्यतिखेर सचिवालय बैठकमा दाहालले कार्यकारी अध्यक्ष भएर पार्टीको चलाउने र ओलीले ५ वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । तर आन्तरिक शक्ति संघर्ष रोकिएन, झन् चर्किँदै गयो । असुरक्षा बढ्दै गएपछि ओलीले वैशाख ८ गते संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए, जुन चर्को विरोधपछि फिर्ता लिनुपर्यो । तर असन्तुष्ट समूह यतिमै रोकिएन । दाहाल र गौतमले ओलीलाइ राजीनामा दिइ बालकोट गएर आराम गर्न सुझाव दिएका थिए । अन्तिम समयमा गौतमले गुट बदल्दै सचिवालय बैठकमा ओलीलार्इ साथ दिएपछि तत्काल संकट टरेको थियो । आइतबार ओलीले भारतीय सहजीकरणमा सरकार ढाल्ने खेल भइरहेको भनेपछि नेकपाभित्रको किचलो नयाँ विन्दुमा पुगेको छ । तोकिएको कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरी अर्का दाहाल, नेपाल, खनाल, गौतम ओलीमाथि खनिए र राजीनामाको कुरा मुखर रूपमा उठाए । यसअघि कहिले संवैधानिक सीमा त कहिले ओलीकै स्वास्थ्य र महामारीका कारण पार्टीका नेताहरूले राजीनामाको कुरा उठाउन सकेका थिएनन् । पछिल्लो समय सडकमा पोखिएको सरकारविरोधी प्रदर्शन लगायत कारण यो समूहलाइ बल मिलेको थियो । सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा विरोधी समूह बलियो छ । तर संसदीय दलमा ओली अझै सुविधाजनक अवस्थामा छन् ।