भन्सार र अन्तःशुल्क लगाएर बिजुली गाडीको मूल्य दोब्बरभन्दा माथि

जेष्ठ १७, २०७७

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतको उपयोग बढाउने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर बिहीबार प्रस्तुत बजेटमा भने सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएर वास्तविक मूल्यभन्दा दोब्बर माथि पुर्याएको छ । यसले एकातिर सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको छ भने अर्कोतिर तेल आयात बढ्ने र उत्पादित बिजुली खेर जाने भएको छ ।अहिले मुलुकभर १३ सय ५५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । असारसम्ममा १३ सय मेगावाट बिजुली थपिँदै छ । अहिलेकै उत्पादनले पुगिरहेको अवस्थामा थपिने बिजुलीको प्रयोग बढाउन भनेरै सरकारले उपयोग बढाउने नीति अघि सारेको थियो । यस्तै यो वर्षभित्रै विद्युतीय सवारी साधन २० प्रतिशत पुर्याउने योजना बनाइएको छ । त्यसैले बजेटमा पनि बिजुली खेर जान नदिन विद्युतीय उपकरण प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने बजेट आउने आकलन थियो । तर त्यसको उल्टो बिजुली गाडीमा भन्सार १० बाट ४० प्रतिशत पुर्याएको छ भने यसअघि लाग्दै नलाग्ने अन्तःशुल्क ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म लगाइएको छ । सडक दस्तुर ४ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत बनाइएको छ । यसले अघिल्लो वर्षको मूल्यमा दोब्बरभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भएको छ ।  

मुलुकमै उत्पादित बिजुलीको उपयोग र वातावरणीय दृष्टिले पनि विद्युतीय उपकरणको प्रवर्धनका लागि पहल हुँदै आएको छ । स्वयं सरकार, विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट समेत देशभर विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने अभियान चलाएका छन् । तर बजेटले अनपेक्षित कर बढाएपछि खरिद र सञ्चालनमा महँगो पर्ने भएकाले अब यी गाडीको खपत बढ्न मुस्किल छ । र, डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने परिवहनकै बोलवाला हुनेछ । तसर्थ तेल आयात घटाउने र विद्युत खपत बढाउने अवसरबाट सरकार चुकेको छ । अहिले वार्षिक करिब पौने तीन खर्ब रुपैयाँको पेट्रोलिय पदार्थ आयात हुन्छ । ग्यासमा व्यहोर्नु परेको घाटा पनि कम छैन । त्यसमाथि झण्डै दोब्बर बिजुली उत्पादन अन्तिम चरणमा छ । त्यसैले अबको विकल्प तेल आयात घटाउने र भान्सादेखि सवारीसम्म विद्युतको प्रयोग बढाउने हो । तर सरकारले भने तेल आयात बढ्ने गरी बजेट ल्याएर उल्टो बाटो समाएको छ ।