कृषिभन्दा रक्षा बजेट धेरै, सरकारको प्राथमिकतामै प्रश्न

जेष्ठ १७, २०७७

स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट वृद्धिका बाबजुद कोरोना भाइरसको महामारीका बेला आवश्यकता अनुरुप बजेटको प्राथमिकिकरणमा सरकार चुकेको छ । रोजगारी वृद्धि र खाद्यान्नमा परनिर्भरता अन्त्यका दृष्टिले महत्वसाथ हेरिएको कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरकारले विना औचित्य रक्षातर्फ अहिलेकै बजेटलाई निरन्तरता दिएको छ । देशमा अहिले सेनाको बजेट बढाउनुपर्ने कुनै आधार छैन । न युद्धको अवस्था छ, न त सेनालाई सीमा सुरक्षामा परिचालन गरिएको छ । तर सरकारले रक्षातर्फ ५० अर्ब २५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यसमध्ये ५ अर्ब ६६ करोड पुाजीगततर्फको हो ।  जबकि अहिले रक्षातर्फ पुाजीगत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने औचित्य नै देखिंदैन । यस्तो असामान्य अवस्थामा पनि रक्षातर्फको पुाजीगत बजेट कटौती नगरेकाले त्यसको प्रभाव बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने कृषि क्षेत्रमा परेको छ । लकडाउनले असंगठित क्षेत्रमा श्रमिक कामविहिन भइ गाउा फर्किएको र विदेशबाट फर्किने युवाको संख्या पनि बढिरहेको अवस्थामा रोजगारी वृद्धिका लागि कृषिलाई सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको क्षेत्रका रुपमा हेरिएको थियो । तर युवालाई आकषिर्त गरी कृषि उत्पादन बढाउन कृषिमन्त्रीले प्रस्ताव गरेकै कार्यक्रम बजेटमा समेटिएनन् । कृषिमा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।कृषि क्षेत्रका लागि ४१ अर्ब ४० करोड रुपैंयाा बजेट छुट्याइएको छ । यो रकम चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ७ अर्ब रुपैयाा बढी त हो । तर यसले खाद्यान्नमा परनिर्भरता अन्त्यका लागि ठोस योगदान पुग्ने देखिंदैन । पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएकाले खेती किसानीमा युवाहरु आकषिर्त हुने आधार निकै कमजोर देखिएको छ । रासायनिक मल र बीउ बीजनको अनुदान त बढाइएको छ तर किसानको मुनाफा सुरक्षित गरिएको छैन । १८ करोड खर्च गरेर बनाइएको २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिमा औंल्याइएका उत्पादन बजारीकरण र निर्यात सहजीकरणका कुरा बजेटमा छुटेका छन् । युवाहरु गाउा फर्किएको अवस्थामा उत्पादन बढाइ परनिर्भरता अन्त्य गर्ने अवसर सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकार चुकेको छ । दायरा विस्तार गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट दोब्बर अर्थात ११ अर्ब ६० करोड पुर्याइएपनि यो सुरुवाती वर्षमै असफल भइसकेको कार्यक्रम हो । असफल कार्यक्रममा रकम वृद्धि र रक्षा लगायत कटौती गर्नुपर्ने बजेट यथावतै राखिनुले समयको आवश्यकता अनुसारको प्राथमिकिकरणमा सरकार चुकेको देखिएको छ । लकडाउन उल्लंघन गर्दा संक्रमण कसरी फैलिन्छ भन्ने उदाहरणका लागि युरोपका देशको उदाहरण पर्याप्त छ । अत्यावश्यक काम परेको अवस्थामा बाहेक घरभित्रै बस्ने आफ्नै सुरक्षाका लागि हो । घरबाहिर ननिस्केर देशवासीले साथ दिएको अवस्थामा सरकारले पनि यो अवधिलाई महामारी नियन्त्रणको अवसरका रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।