स्वास्थ्य क्षेत्र उच्च प्राथमिकतामा, धेरै कार्यक्रमको निरन्तरता, केही योजना महत्वकांक्षी

जेष्ठ १६, २०७७

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै विगतमा समेटिएका धेरै कार्यक्रमको निरन्तरता र केही महत्वकांक्षी नयाँ कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याएको छ । पूर्वाधार निर्माण रोजगारी, पर्यटन, कृषि, सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा सरकारले नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । प्रधानमन्त्री रोजगार र कृषि आधुनिकीरण कार्यक्रमको बजेट बढाएको छ भने विवादित स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम घटाएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि ९० अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गर्दै विगतका बजेटमा नसमेटिएका केही नयाँ कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका छन् । कोरोना महामारी तथा संक्रामक रोग नियन्त्रणलाइ उच्च प्राथमिकतासहित सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याका २ सय ७२ अस्पताल स्थापना गर्न १४ अर्ब २७ करोड छुट्याइएको छ । सरकारले साना, मझौला उद्योग र पर्यटन लगायत उद्योगीले कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्न ऋण लिन सकिने गरी ५० अर्बको कोषसमेत खडा गरेको छ । यो कोषबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर उद्योग प्रतिष्ठानले तलब भुक्तानी गर्न सक्नेछन्, जुन नयाँ योजना हो । कृषि क्षेत्रमा भने सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै  आगामी वर्षका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तै सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान वृद्धि गरी ११ अर्ब पुर्‍याएको छ । सरकारले सीपमूलक तालिममार्फत ५० हजार जनालाई रोजगारी दिन १ अर्ब र ७५ हजार जनालाई सीपमूलक तालिम दिन ४ अर्ब ३४ विनियोजन गरी नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । साना किसान कर्जाबाट ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा २३ वर्षअघिकै साक्षर नेपाल र गत वर्ष घोषणा भइ कार्यान्वयनमै नगएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोषको लागि पनि बजेट छुट्याएको छ । बजेटमार्फत नौलो प्रकृतिको उद्यम गर्ने युवालाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने नयाँ घोषणा गरी ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र धितो राखी ऋण दिने योजना थियो, जुन प्रभावकारी हुन सकेन । सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिँदै ६७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यही शीर्षकमा यो वर्ष ६८ अर्ब २३ करोड बजेट छ । चौतर्फी अालोचना भएको र राजनीतिलाइ समेत विकृत तुल्याएको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमलाई सरकराले खारेज गर्न सकेन । एक तिहाइ बजेट घटाएर ६ अर्ब ६० करोड सांसदहरूको तजबिजमा बाँडिनेछ । पूर्वाधारतर्फ विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाइ निरन्तरता मात्रै दिइएको छैन, महाकाली सिंचाइ र सुनकोसी मरिन आयोजनालाई गौरवकै सूचीमा राखी रकम विनियोजन गरिएको छ । सबैभन्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्ने भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गतका रेल वे र पानी जहाजलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । मेलम्ची आयोजना यसपटक पनि सम्पन्न गर्ने भनिएको छ ।