हरियो वन कस्को धन ?

मंसिर १६, २०७६

सरकारी, सामुदायिक र निजी वन क्षेत्रबाट अघिल्लो वर्ष एक करोड ७५ लाख ५२ हजार क्युफिट काठ उत्पादन भएको तथ्यांक वन मन्त्रालयसँग छ । तर काठको माग भने मुलुकभर वार्षिक तीन करोड क्युफिटभन्दा बढी छ । आन्तरिक उत्पादनभन्दा माग बढी भएपछि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत् वार्षिक ६० लाख क्युफिट काठ थप गर्ने र निजी वनबाट समेत उत्पादन बढाउने वन मन्त्रालयको योजना  छ । तर आवश्यकताभन्दा बढी नै झण्झटिलो वन नीतिले काठ उत्पादन र उपयोगको प्रक्रिया नै  जटिल छ । अझ साल, साज, सिसौ, देवदार लगायत सुकाठ निजी तवरबाट हुर्काउँदा ५० देखि ८० वर्ष लगाउनुपर्ने तर काट्न नपाइने भएकाले बिरूवा निजी जमिनमा हुर्कनै नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ। 

आफ्नै खेतबारीमा भएको काठ अत्यावश्यक काममा समेत प्रयोग गर्न समेत स्वीकृति लिनेदेखि गौँडागौँडामा अदृश्य रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । निजी वा पारिवारिक वनका रुपमा संरक्षण गरेका र खेतबारीका कान्ला तथा खरबारीमा हु्र्केका काठ काटेर चिरान गर्न कानूनी अड्चन खेप्नुपर्ने भएपछि बिरूवा नै  मास्ने प्रवृत्ति बढेको छ । 

फडानी र तस्करी रोक्न भन्दै बनाइएको कानुनले निजी वन क्षेत्रलाई समेत कसेपछि महँगो रकम खर्चेर विदेशबाट अर्बौँको काठ आयात गर्नुपरेको तथ्यसँग सरकार पनि अनभिज्ञ छैन । तर यसले नेपाली काठको बजार मात्र नभई नयाँ पुस्ताको वन हुर्काइ समेत प्रभावित भएको छ । त्यसैले व्यक्तिगत प्रयोजन र व्यापारका लागि गरिने काठजन्य बिरूवाको खेतीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।