राष्ट्रसंघमा परेको आर्थिक समस्याबाट नेपाली सुरक्षा निकाय पनि प्रभावित

कार्तिक २३, २०७६

संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा नेपाली सुरक्षा निकायको उपस्थिति निकै बलियो छ । मिसनका लागि आवश्यक हरेक सामग्री खरिदमा करोडौंको लगानी सम्बन्धित देशले नै गर्ने प्रचलन अनुसार नेपालले पनि मोटो रकम खर्च गर्दै आएको छ । तर संयुक्त राष्ट्रसंघबाट ती सामान प्रयोग गरेवापत आउने करोडौं रुपैयाँ लिनै बाँकी छ । त्यसमा पनि यसपाली त राष्ट्रसंघ नै आर्थिक समस्यामा परेकोले बक्यौता रकम झन लम्विने देखिएको छ ।

विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा नेपाली सेनाको झण्डै पाँच हजार जनशक्ति तैनाथ छ । त्यसमाथि नेपालले सेनाको संख्या बढाएर १० हजारसम्म दिन सक्ने बताउँदै आएको छ । तत्काल परिचालनका लागि १३ सय जनाको टुकडी पठाउन तयारी अवस्थामा राखिएको छ । शान्ति मिसनमा पठाइने जनशक्तिले प्रयोग गर्ने सुरक्षा तथा बख्तरबन्ददेखि बन्दोबस्तीका सामान समेत गर्दा एउटा मिसनमा दुइ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी हुन्छ । जुन रकम संयुक्त राष्ट्रसंघले पछि शोधभर्ना दिन्छ । नेपाली सेनाले हरेक वर्ष झण्डै १३ अर्ब रुपैयाँ संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाइएका मिसनको सामान वापत बुझ्दै आएको छ । तर सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघबाट झण्डै साढे दुइ अर्ब शोधभर्ना पाउन सकेको छैन ।  

उता नेपाल प्रहरीको पनि तलब र सामान वापतको करिब ५० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । एउटा मिसनकै लागि ७० करोडसम्म लगानी गर्ने सशस्त्र प्रहरीले ७ महिनामा बल्ल पछिल्लो किस्ता पाएको छ ।  संयुक्त राष्ट्रसंघकै आग्रहमा नयाँ मिसनको लागि झण्डै ७० करोड लगानी गरेर बसेको सशस्त्रले यदि त्यो मिसन पक्का नभए लगानी डुबाउनुपर्नेछ । 

सशस्त्रको यो A शंका किन पनि स्वाभाविक छ भने मिसनका लागि सामान किनेर सेना खटिसकेको ८ महिनामै मिसन रोकिएर घाटा बोहोरेको अनुभव नेपाली सेनासँग छ । नेपाली सुरक्षकर्मीले आफ्नो लगानी उठाउन एउटा मिसन कम्तीमा चार वर्ष चल्नैपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ आफै पछिल्लो समय आर्थिक संकटमा पर्न थालेको बताइरहेको अवस्थामा नेपाली सुरक्षा संगठनहरूले आफ्नो बक्यौतामा पनि विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ । ताकि, अब नयाँ मिसनहरुमा लगानी उठ्ने पक्का गरेर मात्रै सहभागी हुन सकियोस् ।