ऐनहरूको प्रभावकारिता समीक्षा गर्ने अर्को ऐन !

आश्विन ३०, २०७६

नेपालको वैधानिक कानुन २००४ सहित ७२ वर्षको अवधिमा मुलुकमा ७ वटा संविधान जारी भए । यिनै संविधानको जगमा टेकेर अहिलेसम्म ३ सय ३९ ऐन निर्माण भएका छन् । २०४६ सालअघि १ सय २३ ऐन बनेका थिए भने २०४६ सालपछिका १७ वर्षमा १ सय ९ र २०६३ सालयता १ सय ७ वटा ऐन निर्माण भए । यी ऐनमा टेकेर कति नियमवाली, कार्यविधि, निर्देशिका र विनियम भने, एकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन ।

हालसम्म बनेका ऐनको कार्यान्वयन पक्ष के छ भनेर आजसम्म मूल्यांकन पनि गरिएको छैन । ऐन कार्यान्वयनको मापन हुन नसक्दा ती ऐनबाट के प्रतिफल प्राप्त भयो भन्ने पक्ष समेत अँध्यारैमा छ । ७२ वर्षको अवधिमा बनेका कतिपय ऐन असान्दर्भिक भइसकेको निष्कर्ष राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको छ ।

त्यसैले ऐनहरूको समीक्षा गर्ने अर्को ऐन बनाएर हरेक तीन तीन वर्षमा मापन गरी आवश्यकताअनुसार कायम राख्ने, संशोधन वा खारेज गर्नेसम्मको प्रावधान राख्ने तयारी छ । विधायिकाले कानून बनाएपछि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने, सरकारले कानून कार्यान्वयमा चासो नदिने र अदालतले पनि आफ्नो मातहत नआउँदासम्म कानून कार्यान्वयनलाई बेवास्त गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले ऐन समीक्षा गर्ने ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता कानुन आयोगले पनि देखेको छ ।

कानुन बनाएर त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारितातर्फ वास्ता नगर्ने भने त्यसले कुनै खास प्रतिफल दिन सक्दैन । संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने पछिल्लो समय विभिन्न मन्त्रालयले संविधान र ऐनका परिधि नाघेर समेत कानुन तर्जुमा गरेका छन् ।

त्यसैले कानुनबाट सिर्जित  विकृति हटाउन समेत समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।