कर्णाली प्रदेश सरकारका दुई दर्जन निर्णय अलपत्र

आश्विन २९, २०७६

कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको २०७४ फागुन छ मा बसेको पहिलो बैठकले छ वटा निर्णय गरेको थियो । तर ती निर्णय अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् । चीनतर्फका तीनवटा नाका खोल्ने निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यानै छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र रंगशाला निर्माण, कणर्ाली पर्यटन बोर्ड, आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन लगायत दुई दर्जन निर्णय अलपत्र छन् । त्यहि कारण प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथि कामका लागि भन्दा पनि सस्तो लोकपि्रयताका लागि मात्र निर्णय गरेको भनेर आलोचना गर्न थालेको छ ।  

प्रतिपक्षीले मात्र आलोचना गरेको होइन, सरकारले गरेको भनेर गर्व गर्ने काम एउटै छैनन् । विकासे काम कछुवा गतिमा छन् । सरकारले गत आर्थिक वर्ष एक चौथाइ  विकास बजेट पनि खर्च गर्न सकेन । निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको बारे प्रदेश सरकारले भने कर्मचारी अभाव लगायत बहानाबाजी गरेको छ ।  

निर्णय गर्न प्रदेश सरकार स्वायत्त छ । तर निर्णय गर्दा कार्यान्वयन हुनसक्ने सम्भाव्यतालाई पनि ख्याल गरिनुपर्छ । अन्यथा त्यसले सरकारकै विश्वसनियता घटाउने छ ।