नागरिकता विधेयक थप पेचिलो

भाद्र २९, २०७६

एक वर्षदेखि दफावार छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन राज्य व्यवस्था समितिले बिहानै बैठक राखेको थियो । सभापति शशि श्रेष्ठले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षमा अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यतिन्जेलका लागि राजनीतिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने परिचयपत्रको प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन पेश गरिन् । त्यसमा कांग्रेस सांसदले असहमति जनाए । 

एक वर्षदेखिको छलफलमा सहमति हुन नसकेपछि समितिको सचिवालयले तयार पारेको प्रतिवेदन शुक्रबारकै बैठकमा पेश भएको थियो । कांग्रेस सांसदले अध्ययनका लागि समय मागेपछि शनिबार टुंगो लगाउने भनियो । कांग्रेस सांसदले शुक्रबार बेलुकी शीर्ष नेतासँगको छलफलपछि नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार नै विवाहलगत्तै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे भने नेकपाका सांसदले कांग्रेस सांसदमाथि विधेयकमा राजनीति गरेको आरोप लगाए । 

यसपछि बैठक स्थगित गरी सांसदहरूले पार्टीका शीर्ष नेतालाई फोन गर्न थाले । २० मिनेटपछि पुनः बसेको बैठकमा नेकपाका सांसदको अडान पनि फेरियो । सुरूमा मत विभाजनबाट निर्णयमा पुग्नुपर्ने धारणा राखेका सांसदले बहुमतबाट निर्णय गर्नुको साटो फेरि सहमति जुटाउनुपर्ने बताए । 

त्यसपछि सभापति श्रेष्ठले राजनीतिक सहमति जुटाउन कार्यदल गठन गर्न खोज्दा नेकपाकै सांसद जनार्दन शर्माले मानेनन् । मतदानबाट निर्णय गर्न समस्या नभए पनि नागरिकताजस्तो विषय सकेसम्म सहमतिबाटै टु्ंग्याउन खोजिएको नेकपाको भनाइ छ ।  

६ महिनाको छलफलमा सहमति नजुटेपछि समितिले गत चैतमा उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले पनि भदौ १० गते अपुरो प्रतिवेदन बुझायो । अहिले पनि राजनीतिक सहमति जुट्छ र संसदको यही अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन ।