सहकारीले नाफाको ५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने स्थिरीकरण कोष स्थापनाको सुरसारै छैन

श्रावण २९, २०७६

सहकारी ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारले वैशाखमा बनाएको नियमावलीमा सहकारी संस्थाका लागि सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नेदेखि स्थिरिकरण कोष स्थापनाको व्यवस्था छ । नियमावलीको व्यवस्था अनुसार विभागले साउन १९ गते कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने गरी   सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेको छ । तर कोष स्थापनाको भने सुरसारै छैन । खासगरी कोषको नेतृत्व सहकारी संचालकले गर्ने कानुनी व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालेर मन्त्रालय र विभागले कोष स्थापनाको प्रक्रिया नै अगाडि नबढाएका हुन् ।

 आर्थिकरुपमा टाट पल्टिन लागेका सहकारी संस्थालाई जोगाउनका लागि कोषको व्यवस्था गरिएको हो । कोषमा सहकारीले कमाएको मुनाफाको ५ प्रतिशत रकम रहन्छ । देशभर हाल साढे ३४ हजार सहकारी संस्था संचालनमा छन् र तिनले २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेका छन् । मुनाफाको ५ प्रतिशतको व्यवस्थाले कोषमा वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा हुने देखिन्छ । नियमावली अनुसार कोषमा केही रकम सरकारले पनि जम्मा गर्छ । त्यो रकमबाट कोषले ऋण डुब्न लागेको सहकारीलाई सहयोग गर्छ र ऋण उठाएपछि सहकारीले सहयोग फिर्ता गर्छ ।  तर कोषको अध्यक्ष भने बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । त्यहि कारण मन्त्रालय र विभागले कोष स्थापनालाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । 

१२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त भइ तिनमा सदस्यहरुको निक्षेप डुबेको घटना दोहोरिन नदिने उद्देष्यले कोष स्थापनाको कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । कानुन नै त्रुटीपूर्ण हो भने संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ, तर कोष स्थापनाबाट पन्छिन खोज्नुचाहिं उचित देखिंदैन ।